काठमाडौँ,

‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रको दिर्गकालीन विकासका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले पेश गरेकोआर्थिक वर्ष २०९१/०९२ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित मन्त्रालयले यस्तो मार्गचित्र बनाएर मंसिर १० गते मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो  ।

मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा कुल २८ हजार ४६८ मेगावाट विद्युत् माग पुग्ने आँकलन  छ । सोही अनुसार मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । मार्गचित्र अनुसार आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट र ५ हजार मेगावाट बँगलादेश तथा चिनसमेत अन्य छिमेकी मुलुकमा निर्यातको सम्भावन छ । भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने बँगलादेशमा ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सयमेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न  आयोजना विकासका सवै उपयुक्त मोडल खुला गर्ने गरी कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको बताए।

जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्दा सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने मन्त्री खड्काको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०९१/०९२ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता नै २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार ४०० हाराहारीमा मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको बताए । “मार्गचित्रमा स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ,” मन्त्री खड्काले भने , “ अव सोही मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाअनुसार सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपालको लक्ष्य पुरा हुनेछ ।”

ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवम् आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । यस्तै, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गर्ने गरी तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।