काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन युवापुस्ताको चाहना, जनताको बढ्दो चेतनास्तर र मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब भएको बताएकी छन् ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा शुक्रबार टुँडिखेलस्थित सैनिकमञ्चमा आयोजित मूल समारोहमा उनले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा अपेक्षा पूरा नभएकाले पनि यो आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘यस आन्दोलनलाई मैले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छु किनभने लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली हो ।’

जेनजी पुस्ताको आन्दोलन राज्यका तर्फबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, सुशासनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि भएको उनको भनाइ थियो ।

युवापुस्ताले उठाएका रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय जीवनस्तर, सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता, कानुनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र विकासजस्ता सवाल यथार्थमा नै सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा र राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’ भएको उल्लेख गरिन् । यी एजेन्डालाई आत्मसात् गर्दै जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘पछिल्लो आन्दोलनले हामीलाई धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । युवापुस्ता आफू शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुन चाहन्छ । विकसित देशका सफल शासकीय अभ्यासलाई आफ्नो मुलुकमा देख्न चाहन्छ । नीतिगत तहमा आफ्ना विचार प्रतिविम्बित भएको हेर्न चाहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसर्थ, संविधान दिवसको यस अवसरमा म यो सरकारले युवा, महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र सबै पुस्ताको भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न दृढ संकल्पका साथ निरन्तर काम गर्दै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पुग्न गएको क्षतिबाट देशलाई माथि उठाउनुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विकासको संवाहकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यस सन्दर्भमा, क्षतिको पुनःनिर्माण र विकासको महाअभियानमा सहभागी हुन उनले सम्पूर्ण युवापुस्ता, राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरू र आमनागरिकलाई आह्वान गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले शासकीय शैलीप्रति जनताका असंख्य गुनासा, आक्रोश र असन्तुष्टिहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती असन्तुष्टिलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न कठिन भए तापनि वर्तमान सरकारले आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म ती समस्याको समाधान गर्न इमानदार प्रयास गर्ने विश्वास दिलाइन् । वर्तमान सरकार नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिक पनि आफ्ना कर्तव्यप्रति सचेत रहनु हुनेछ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।

नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा उत्साहपूर्वक मनाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले एक दशक पूरा गरेको यस गौरवपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा शुभकामना व्यक्त गरिन् ।

‘नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले पटकपटक गरेका जनआन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएकाले यो नेपाल र नेपालीको भाग्य, भविष्य र आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने मार्गदशक दस्तावेज हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायजस्ता आधारभूत विशेषता अँगालेको नेपालको संविधान जारी भएको दिन हामी सबै नेपालीले गौरव गर्ने दिन पनि हो।’

संविधान दिवस केवल उत्सव मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने दिन पनि भएको बताउँदै उनले यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको विगत एक दशकको अवधिमा संविधानले मार्गदर्शन गरेको यात्रामा के हासिल गर्‍यौँ, के गर्न सकेनौँ, यसबीचमा के-कस्ता कमी कमजोरी रहे र आगामी दिनमा के-कस्तो कार्यदिशा आवश्यक छ भन्ने सवालहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँट, जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय र छरितो सेवा तथा स्थानीय नेतृत्वलाई सशक्त बनाउने आधार प्रदान गरेको छ । तथापि, सेवा प्रवाहमा समान पहुँच, पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, साधनस्रोत र प्रविधिको उच्चतम उपयोग, सार्वजनिक सेवाको लागतमा प्रभावकारिता, प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी विकास व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू तीनै तहका सरकारका लागि साझा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यी चुनौतीहरू सामना गर्न सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपालको समृद्धि र विकासमा हातेमालो गर्ने अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र प्रत्येक नागरिकको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।’