काठमाडौं ।

नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, यसमा मूलतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो भूमिका रहेको पाइएको छ ।

आज सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकको नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यः नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर प्रतिवेदनका अनुसार, भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुल्ला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि छ । सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्दछ ।

निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ । आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।

‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’

‘नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा। शिवराज अधिकारीले भने ।