काठमाडौ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलको बक्यौता विवादमा उद्यागी सञ्चालक रहेका अन्य कम्पनीबाट वक्यैता उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रयासलाई उच्च अदालत पाटनले रोकिदिएको छ । असम्बन्धित कम्पनीहरूको भुक्तानी नरोक्न उच्च अदालत पाटनले बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले उद्यमी पवन गोल्यन सम्बद्ध पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्री बापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार महशुल असुलीका लागि उद्योगको लाइन नकाटी अन्य विकल्प प्रयोग गर्ने क्रममा प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगी सम्बद्ध जलविद्युत् तथा सौय आयोजनालाई विद्युत् खरिद वापतको रकम बाट असुल गर्ने पत्राचार गरेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् किन्नेगर्छ । त्यसबापत उसले ती कम्पनीहरूलाई खपत युनिटका आधारमा रकम भुक्तानी गर्छ ।

व्यवसायी पवन गोल्यानको समेतको लगानी रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडको रकम भुक्तानी कटौती गर्न थालेका भन्दै सो कम्पनी अदालत गएको थियो ।

प्राधिकरणले गोल्यन सम्बद्ध रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स् लिमिटेडबाट करिव ७५ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले ‘कम्पनीको शेयरधनी र कम्पनीको छुट्टै व्यक्तित्व हुने अनि शेयरधनीको दायित्व शेयरको हदसम्म मात्र सीमित हुने’ भन्दै प्राधिकरणको निर्णयलाई कम्पनी कानुनको प्रतिकुल भनी प्रारम्भिक व्याख्या गरेको हो ।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘पियोर इनर्जी कम्पनीले भुक्तानी प्राप्त गर्ने रकमबाट अर्को कम्पनीले खपत गरेको बिलको रकम अशुल गरेमा अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्राधिकरणको पत्राचार कार्यान्वन नगर्नूर नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुलीको महशुल उठाउन सम्बन्धित उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्ने, सेयर निस्कासन रोक्ने तथा सम्बन्धित व्यवसायीका अन्य व्यवासायबाट अशुल गर्ने प्रयास गरेको थियो भने बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको घरको लाइन काट्नेसमेत बताउँदै आएको थियो ।