काठमाडौं ।

यही माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा रु पाँच लाखमा सीमित गरिएपछि व्यावसायिक क्रियाकलापमा समस्या सिर्जना भएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले उक्त व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै सीमा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमेत सहभागी कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले रु पाँच लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले देशका सबै स्थानमा बैंकिङ पहुँच र प्रयोग सहज नहुँदा नगद कारोबारको कडाइले व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको बताए । उनका अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेकाले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको हुन सक्ने सम्भावना छ ।

अध्यक्ष ढकालले लगानी वातावरण सहज बनाउने र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्ने आर्थिक नीतिमा संशोधन गर्न अहिले उपयुक्त समय भएको उल्लेख गर्दै भन्सार राजस्वलाई मात्र प्राथमिकता दिनेभन्दा देशभित्रका उद्योग, व्यापार र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने जोड दिए । साथै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले अन्य उद्योगसरह राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको गुनासोसमेत गरे ।

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अग्रवालले भन्सार प्रशासन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र व्यापार सहजीकरणको मेरुदण्ड भएकाले आर्थिक सुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले विद्यमान भन्सार ऐनमा रहेका दण्ड–जरिवानासम्बन्धी प्रावधान कठोर र अव्यवहारिक रहेको आरोप लगाए ।

अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, साथै नेपाललाई वेडिङ डेस्टिनेसनका रूपमा विकास गर्न विदेशी वैवाहिक कार्यक्रमका लागि आउने सामग्रीमा भन्सार सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । रु पाँच लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमै सीमित गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ आएको उनको भनाइ थियो ।