काठमाडौँ ।
सरकारले वायु प्रदूषणजन्य विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले पाँचबर्से कार्ययोजना २०८२/ २०८७ ल्याउने तयारी गरेकोे छ ।
राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्ययोजनाको मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । वायु प्रदूषणबाट हुने विपत्जन्य घटना न्यूनीकरण गर्न नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गर्न कार्ययोजना बनाउन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साता विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि करिब २६ हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, वायु प्रदूषणले प्रत्येक नेपाली नागरिकको औसत आयु ३.४ वर्षले घटाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभाग, वातावरण विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलगायत संस्थाका प्रतिनिधि, वातावरणविज्ञ र अन्य सरोकार भएकाबीच मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । प्राधिकरणले आएका सल्लाहसुझावलाई समावेश गरेर कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको छ ।

उक्त कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि करिब एक अर्ब २२ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ । मस्यौदाअनुसार विभिन्न प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापनाका लागि १२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गणितीय नमूनीकरणका लागि रु एक करोड, अन्तरराष्ट्रिय तथ्याङ्क अध्ययनका लागि रु १० लाख, प्रदूषण मापन केन्द्र सञ्चालनका लागि रु १५ करोेड आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैगरी सेन्टिनेल अस्पतालहरूको पहिचान तथा विकासका लागि रु पाँच करोड, अनुसन्धान प्रयोगशालाका लागि रु एक करोड, मानव स्रोतको विकासलाई रु एक करोड, विपद् सङ्कट उन्मुखता तथा वर्गीकरणका लागि रु एक करोड, अनुकरण अभ्यासलाई रु १० करोड, सुधारिएको चुलो वा विद्युतीय चुलो अनुदानका लागि ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कार्ययोजनाको मस्यौदाअनुसार अध्ययन अनुसन्धानका लागि रु एक करोड, प्रशासनिक खर्चतर्फ रु पाँच करोड, उपकरण खरिदमा रु पाँच करोड, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि रु दुई करोड, राहतका लागि रु १० करोड, प्रचारप्रसारका लागि रु ५० लाख, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि रु ५० लाख, अन्य विधिका लागि रु दुई करोड लागत अनुमान गरिएको छ । विज्ञ केशव झाका अनुसार वायु प्रदूषणका सवालमा राज्यका कोष मौन छन। नेपालमा २७ वटा स्टेसनबाट वायु प्रदूषणको तथ्य सङ्कलन भइरहेकोमा त्यो विश्वसनीयतामा प्रश्न गरे ।

विज्ञ डा.दीपक विक्रम थापाले प्रदूषण गर्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने (पोलुटर पे) अवधारणालाई कार्ययोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिए ।
सरकारले २०७९ सालदेखि यो कार्ययोजना ल्याउन तयारी गरे पनि सफल भएको थिएन । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशराज भट्टले अव प्राप्त हुने सुझावलाई समाहित गर्दै देशव्यापी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र जोखिम कम गर्न कार्ययोजनाले जोड दिने बताए । कात्तिक अघि नै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेको कार्यकारी समितिबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी प्राधिकरणको छ ।