काठमाडौँ ।

अब सरकार आफैँले विदेशमा बन्ड जारी गर्न सक्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले सरकार स्वयंले यस्तो बन्ड जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वण्ड जारी गर्ने यो व्यवस्था नेपाल सरकारले पहिलो पटक अंगिकर गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

तोकिएका विकास आयोजना खास गरी हरित परियोजनामा लगानी जुटाउन यस किसिमको बन्ड जारी गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । नीति अनुसार सरकार आफैले वा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहभागितामा दिगो विकास, ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफल दरको अनसोर वा अफसोर सार्वभौम बन्ड जारी गर्न सक्ने छ । लामो समयदेखि सरकारले विदेशमा बन्ड जारी गर्न सक्ने योजना बनाइए पनि अर्थले पहिलो पटक यसलाई नीतिमै उल्लेख गरेको हो ।

आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सरकारले टेजरी बिल, विभिन्न किसिमका बचतपत्र जारी गरे जस्तै तोकिएका आयोजनामा लगानी जुटाउन विदेशमा पनि बन्ड जारी गर्न सक्ने नीति अख्तियार गरिएको हो । यस अनुसार सरकारले तोकिएका आयोजनाका लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफलसमेत उल्लेख गरेर निश्चित अवधिका बन्ड जारी गर्न सक्ने भएको छ । यस्तो बन्ड पनि एक किसिमको ऋण नै हो । सरकारले बन्ड खरिद गरेबापत लगानीकर्तालाई तोकिएको अवधिभित्र ब्याज अथवा साँवा भुक्तान  हुन्छ ।

विश्व बजारमा हरित परियोजना विकासका लागि वण्डहरु लोकप्रिय हुँदै आएका छन् । यस्ता परियोजनामा विश्वका लागनीकर्ताले सस्तो व्याज वा नाफा हुने अवस्थामा पनि लगानी गर्न आकृषित हुने अध्ययनहरुले पुष्टि गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि ग्रिन बण्डको अभ्यासलाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।

नीतिमा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुले पनि बन्ड जारी गर्न अवसर पनि राखिएको छ । जस अनुसार सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाले बन्ड जारी गर्न चाहेमा कानुनबमोजिम काउन्टर ग्यारेन्टी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसबाहेक निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने तोकिएका आयोजनामा लगानी जुटाउन पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था पनि सो नीतिमा राखिएको छ ।  ‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा औद्योगिक पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न वा क्रेडिट लाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार कोष (फन्ड) स्थापना गर्न सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्ने’ नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिमा निजी क्षेत्रको विकासका लागि वैदेशिक सहायता परिचालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालन गर्दा त्यसमा संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रलाई पुँजीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकार जमानी बसेर ऋण परिचालन गर्न सक्ने नीति लिइएको छ ।

त्यस्तै साझेदारीलाई आकर्षक बनाउन त्यसमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई बाह्य पुँजीमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ ।