काठमाडौं ।

सरकारी निकायबाट स्रोत सुनिश्चिता भएको कामको निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन बाँकी भएको अवस्थामा बैंकहरुले कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको अवस्थामा मात्रै उक्त सुविधा पाउनेछन् । तर, उक्त सुविधा भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा मात्रै पाइन्छ ।

राष्ट्र बैंकले निमार्ण व्यवसायिको उक्त कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न ३ वटा शर्त तोकेको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।