काठमाडौ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको नीतिगत स्थीरता र परिमार्जनलाई प्राथकिता दिनु स्वागतयोग्य भनेको छ । आर्थिक सुधार केन्द्रित सुझाव स्वीकार गरेको पाइएको भन्दै तिनको कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक मानी आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाउनु सकारात्मक रहेकोे उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले बजेटको अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव मानेको छ । तर यसका लागि शुसाशनको प्रत्याभूतिसंगै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित रुपमा निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चिता आवश्यक रहेको महासंघको भनाई छ ।

बजेट निर्माण पूर्व महासंघले दिएका विभिन्न सुझाव अनुसार बजेटले स्थायी र पुर्वानुमानयोग्य नीतिअनुसार भूतप्रभावी कानून नबन्ने र नीतिगत स्थीरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको उल्लेख छ ।

“लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ,” महासंघद्धारा जारी धारणामा भनिएको छ ।
उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउने गरी व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यस्ता सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट प्रदान गर्न महासंघले सुझाएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्वन्धी कानून सुधारका क्रममा सम्वद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई शुसासनको प्रतिवद्धता दिन आवश्यक हुने महासंघको धारणा छ ।
आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने तथा सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने घोषणा स्वागत योग्य भनिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा महासंघको छ ।
महासंघले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटका प्रावधान सकारात्मक भनेको छ ।” चौथो चरणको औद्योगिक अवधारणा अंगिकर गर्ने नीतिले प्रविधि प्रयोग बढाउने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।
विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि एकीकृत कानून, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभईरहेको विश्लेषण महासंघको छ । महासंघले लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायतका सम्वद्ध निकाय गाभेर एकिकृत सेवा र कानूनी प्रवन्ध गर्नु आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।

पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडी बढाउने कार्य र २ वर्षभित्र निजगढ काठमाण्डौ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सराहनीय भनिएको छ ।
उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले टेक एण्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भैरहेको जनाइएको छ ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन खोजिएको व्यवस्थाबारे थप प्रष्ट पारिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
मागमा आएको संकुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क नहटाएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना महासंघले देखेको छ ।