काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा  तर्जुमा गर्दा वित्तीय स्रोतको सिमितता  ख्याल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई बुझाइएकोे नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाइएको हो ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा बाँकी रहेका भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने, अधुरा आयोजनालाई पुरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्न अर्थलाई सुझाव दिइएको छ  । अहिले नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण नगरी भइरहेकै संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्नेमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाइएको छ । वगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

त्यस्तै क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कतिपय मन्त्रालय तथा निकायको बजेट सीमा  न्यून रहेकाले नियमित र चालु प्रकृतिको खर्च समेत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको पनि औल्याइएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेकाले पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका अधिकाँश सूचकहरु सकारात्मक आएको दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने दाबी उनको छ ।

बजेटमा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तह बीचको प्रभावकारी समन्वय र संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने सुझाव दिएएको छ ।  आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण एवम् पुनःप्राथमिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिवद्धतासमेत खोजिएको छ ।

केहि मन्त्रालयहरूको पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको तुलनामा उपलब्ध बजेट सीमा न्यून हुँदा नतिजा प्राप्तिमा असर परेकोमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कतिपय तयारी नभएका आयोजनाका लागि समेत बजेट माग हुने र केहि आयोजनाका लागि ज्यादै न्यून बजेट माग हुने समस्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजनाहरूको कार्यसम्पन्नताको आधारमा भुक्तानी गर्न स्रोतको अभाव नहुने गरी स्रोत सहमति लिएअनुसार मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।