काठमाडौ,
विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपलाई अघोषित रुपमा स्वीकार गर्दै उद्योगमा लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

पटक पटकको प्रयासमा पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको महशुल विवाद नसुल्झिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब लाइन काट्ने या नकाट्ने भनी आयोग सँग परामर्श मागेको थियो। आयोगले शुक्रबार नेपाल विद्यत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै बक्यौता रकम असुलीका लागि बैकल्पिक उपाय अपनाउन भनेको छ । तर महशुल सम्बन्धमा निर्णयक भूमिका खेल्न अपेक्षा गरिएको आयोगले कसरी असुल गर्ने भन्ने पनि सुझाएको छैन । अझ आयोगको भूमिकामा ठाडो हस्तक्षेप भएको विषयमा पनि आयोग आफैले भने निरिहता प्रदर्शन गरेको देखिएको एक जानकारले बताए । प्राधिकरणले जारी गरेको बिल महशुल लगायतका विषयको परिक्षण त नियमन आयोगले नै गर्ने हो, तर मन्त्रीले गठन गरेको समितिले के भन्छ भनेर आयोगले कुरेको देखिन्छ,,’ उनले भने, आयोगका पदाधिकारीले आप्mनै भूमिका चिन्न नसकेको यो पत्राचारले देखाउँछ । ’

आयोगले पठाएको पत्रमा मन्त्रीस्तरबाट गत मंसिर २ गते गठित वक्यौता रकम जाँच समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म यो विषयमा कुनै कारबाही अगाडी नबढाउन प्राधिकरणलाइ निर्देशन दिइएको छ । तर महशुल असुलीको प्रकृया भने अगाडी बढाउन भनिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले गठने गरेको प्राविधिक समितिको वैधताका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका समयमाा आयोगले भने उसकै प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक निर्णय लिने बताएको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक माघ २८ गते केही ठूला उद्योगीले विद्युत् महशुलको बक्यौता भुक्तान नगरेकाले विद्युत् लाईन काट्न अनुमतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो ।