काठमाडौं :

सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला हिजो गरेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका बक्यौता नबुझाए कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काट्ने सूचना जारी गरेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले गत कात्तिक ६ गते निषेधाज्ञाको माग गर्दै मुद्दा हालेको थियो

सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै छलफलको लागि गत कात्तिक १२ गते बोलाएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणको कानुन विभागका निर्देशक बलराम सिलवालका अनुसार जिल्ला अदालत सुनसरीले प्रतिवादी प्राधिकरणलाई गत मंसिर २ गते र वादी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई मंसिर १६ गते (हिजो) छलफलको लागि बोलाएको थियो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बिजुली खपत गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस अघि उच्च अदालत पाटनले २०७६ असोज ५ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको दाबी नपुग्ने ठहर गरी रिट खारेज गरेको थियो । तत्कालीन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासले उक्त मुद्दामा ‘विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई विलिङ गर्दा कुनै कारणवश छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चिात् जुनसुकै सयमा पनि विद्युत् उपभोग गरी छुटेको खपत बापत छुट्टै विललिङ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था देखिंदा कुनै कारणले विलिङ छुट भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट विलिङ गर्न नपाउने भन्ने देखिन आएन’ भन्ने ठहर गरेको थियो ।