काठमाडौँ: अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिमका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गरिनेछ । कानूनबाहेक अतिरिक्त उपलब्ध गराइएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले मिति २०८२ असोज १० गते गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरेको जनाएको छ ।