काठमाडौँ:

सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड)लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । पुरानो कोडमा रहेका अव्यावहारिक, जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने प्रावधान सुधार गर्दै बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको संशोधित कोड आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

नयाँ कोडले भवन निर्माणसँगै जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि पनि आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित भवन संहितालाई “देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा” का रूपमा सम्बोधन गर्दै नयाँ कोडअनुसार निर्माण हुने संरचनाले सम्भावित भूकम्पबाट ज्यान र भौतिक क्षति न्यून गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा आम नागरिकलाई कोडलाई कडाइका साथ पालना गर्न आह्वान गरे ।

परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्दै नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप तयार गरिएको छ, जसले भौगोलिक स्थानअनुसार डिजाइनका लागि स्पष्ट प्राविधिक संकेत प्रदान गर्छ । माटोको वर्गीकरण अद्यावधिक गरिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको माटो संरचना विशेष नक्सासहित समावेश गरिएको छ ।

लोड संयोजनका नयाँ सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब तथा माटोको दबाबलाई समायोजन गर्दै स्थायित्व परीक्षणका समीकरण अद्यावधिक गरिएको छ । भवनको लचिलोपन बढाउन नयाँ प्रावधान राखिएको छ, जसले संरचना भूकम्पका बेला अधिक ऊर्जा वहन गर्न सक्षम बनाउनेछ ।

अग्ला भवनहरूको स्थायित्वका लागि सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ । यसबाट भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौती हुनेछ ।  पेशागत डिजाइनर,स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुलगायतका सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ कोडा तयार गरिएको हो । भवन संहितालाई समय सापेक्ष प्रयोगकर्तालाई सहज र सरल हुने गरी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका कोडको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा वाह्य विशेषज्ञहरु समक्ष छलफल गराई प्राविधिक रुपमा परिमार्जन गरिएको छ ।

पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रि मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवन भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मतसम्भार सरल हुने, इन्जिनियर र डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने छ ।