काठमाडौ,
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न आँकाक्षीहरुको संख्या र दौडधुपसमेत बढ्दै गएका बेला उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पाल्पा पुगेर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति हुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले शनिवार तानसेनमा गरेको पत्रकार सम्मेलन मन्त्री पौडेलले नियुक्तिको विषयमा बाहिर आएजस्तो नकारात्मक हल्लाको पछि नलाग्न पत्रकारहरुलाई समेत आग्रह गरे ।

गभर्नर सिफारिस गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । तर सो समितिले औपचारिक रुपमा कुनै नाम सिफारिस गर्न नसक्दा गभर्नर पद खाली छ । पद रिक्त हुनु एक महिना पूर्व नै गभर्नर सिफारिस भइ नियुक्त गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंंक ऐनको प्रावधान रहेपनि सत्तारुढमा दलीय सहमति नजुट्दा राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन ।

डेपुटी गभर्नर निलम ढुँगाना तिम्सिनालाई निमित्त गभर्नर तोकिएको छ । उनी पनि गभर्नरकै आकांक्षी हुन् । गभर्नरमा योजना आयोगका सदस्य तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकासकुमार श्रेष्ठ, गुणाकर भट्ट पनि यसको आकाँक्षी रहँदै आएका छन् । लगानी बोर्डका पूर्व प्रमखु कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्ट पनि गभर्नरका आकाँक्षी हुन् । त्यस्तै गरी नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पद छाडेरै ज्ञानेन्द्र ढुंगाना लागि परेका छन् । पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र क्षेत्री, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक रविन्द्र पाण्डे पनि गभर्नरमा आकाँक्षा देखाएका व्यक्ति हुन् ।

त्यसो त पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै गभर्नरमै दोहोरिने चर्चा पनि चलेको छ तर उनी यो चर्चालाई अश्विाकार गर्दछन् ।

तर सरकारले योग्य र अनुभवी गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि आवश्यक परामर्श गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

गभर्नर नियुक्तीमा नाम सिफारिस गर्नै समस्या परेपछि सिफारिस समितिका एक सदस्य योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल पूर्व निर्धारित योजना अनुसार भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि बजेट बनाउने काम सुरु भएको र प्रतिफल दिने किसिमको बजेट ल्याउने जानकारी दिए । “यस पटकको बजेट प्रतिफल दिने खालको हुन्छ, निजी क्षेत्र र उत्पादनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने काम हुन्छ,” उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले बजेटमा सरकारी क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको दाबी गरे । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।