काठमाडौ ।

विवादास्पद विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । फरक प्रयोजनका लागि तर्जुमा भएको कानुन सामाजिक सञ्चार प्रयोगकर्ता र सञ्चार माध्यमका सामग्रीमा आकर्षित गरिएको भन्दै पछिल्लो समय खारेजीको माग हुँदै आएको थियो । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै उक्त कानुन खारेज हुने गरी सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो । उक्त ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो ।

सरकारले यसअघि २०७५ मा पनि सूचना प्रविधि विधेयकमा साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालका विषय समेटेर विधेयक ल्याएको थियो ।  प्रस्तावित विधेयकले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरेको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय प्रस्तावित छ ।

आर्थिक लाभ लिने प्रयोजनले विद्युतीय सूचना सम्प्रेषण गराएमा वा सूचना मेटाउने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले विद्युतीय प्रणालीको स्रोत वा सङ्केत चोरी गर्ने तथा नष्ट गर्नुलाई पनि कसुर परिभाषित गरेको छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा पहुँच राख्ने, प्रवेश गर्ने र सूचना हेरफेर गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव छ । प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा अवरोध पु¥याए तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

विद्युतीयस्वरूपको सूचनामा क्षति पु-याउने, स्वरूप बिगार्ने, आधिकारिक व्यक्तिलाई सूचनामा पहुँच नदिने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुरमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गरेमा वा अनधिकृत रूपमा सूचना प्राप्तिलाई बन्देज गरिएको छ । वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भङ्गलाई पनि कसुर मानिएको छ । कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएबाहेकका वैयक्तिक संवाद र कुराकानीलाई रेकर्ड गरेमा पनि कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अश्लील सामाग्रीको उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा खरिद बिक्रीलाई पनि कसुर मानिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट यस्तो कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने छ । अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन र चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि भने छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।