काठमाडौँ:

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग रोक्न सरकारले नियामक संरचना, कर्जा र निक्षेपको सुरक्षण, सूचना अदानप्रदान, बचत रकमको सीमालगायतका व्यवस्थासहित नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ ।

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशले तीन कानुन संशोधन गरेको छ भने एउटा कानुन खारेज नै गरिदिएको छ । सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन भने खारेज भएको छ ।

अध्यादेशले बैंक तथा वित्तिय सँस्था नियमनमा प्रयोग हुँदै आएका विभिन्न कानुनी प्रवाधान सरह कानुनी व्यवस्था गर्दै सहकारीलाइ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

अध्यादेशले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन(बाफिया) तथा नेपाल राष्ट बैंकले प्रयोग गर्ने गरेका कतिपय नियामकीय औजार पनि सहकारी क्षेत्रमा कार्यानवयन गर्ने भएको छ ।

अध्यादेशमार्फत पहिलो पटक बचत तथा ऋण सहकारीमा बचतको सीमा तोकिएको छ भने अव बचतको स्रोतको उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई २५ लाखसम्म र एक जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई १० लाख रुपियाँसम्म बचतको सीमा तोकिएको छ । हाल भइरहेको कारोबारलाई कानुन अनुसार सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षको अवधि तोकिएको छ ।

विगतमा स्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यता नभएकामा अव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सरकारीमा पनि १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको बचतको स्रोत अनिवार्य गरिएको छ । साथै प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश अनुसार अव कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रलाई यस अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने, सदस्य सहकारीबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने दायित्व केन्द्रलाई तोकिएको छ ।

सहकारीलाई कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता अनिवार्य गरिएको छ । प्रचलित कानुनमा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था छैन ।
अध्यादेशले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य भएमा छनोटका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणको व्यवस्था

सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । तिनै तहका सहकारीको नियमनको अधिकारसहित प्राधिकरणको स्थापना हुने छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा तोकिएको सदस्य संयोजक हुने समितिबाट प्राधिकरणका अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको सिफारिस हुने छ ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमनलगायतको मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको काम गर्ने छ । कारोबारको नियमन र अनुगमनको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुने छ ।