काठमाडौँ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनलाई अनुशासित तथा सुदृढ बनाउने गरी नयाँ कानुनको मसौदा बनाउन अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

बजेटमा विनियोजन कुशलता, सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता विस्तार तथा सङ्घीय सञ्चित कोषको नगद प्रवाहको व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक रहनुभएको छ । सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपचिव, अर्थ मन्त्रालय कानुन तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषयविज्ञमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी हुनुहुन्छ । कार्यदलको सदस्य सचिवमा वित्तीय सङ्घीयता महाशाखाका उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ मा विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाउने, सङ्घीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुढृढ बनाउने उल्लेख छ ।

यसै गरी सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बजेटको बुँदा नं. ३७१ मा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गर्ने र तिनै तहमा लागु हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । बजेटमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।

संविधानको धारा ५९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य कानुन अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कानुन निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।