काठमाडौँ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालले भोग्नु परेका पिडा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने कोप–२९ सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही कात्तिक २५ गते त्यसतर्फ जाँदै छन् ।कोप–२९ को प्रमुख सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्ने र मित्रराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालका अनुसार नेपालको नेतृत्वमा कात्तिक २८ गते उच्चस्तरीय ‘राउन्ड टेबल डायलग’ को उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन हुने छ । जसमा चार देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँगै विभिन्न मुलुकका मन्त्रीहरू, विश्वव्यापी विकास साझेदार संस्थाका उच्च प्रतिनिधिहरू, जलवायुजन्य संस्थाका विज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा जलवायु वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहने छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले भएका हानि नोक्सानीका सवालमा ‘एड्रेसिङ लस एन्ड ड्यामेज’ र नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे वन सचिव खराल र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्रस्तुति दिने तय छ ।

सम्मेलनमा नेपालले अन्य राष्ट्रको भूमिकाका कारण नेपाललाई नखाएको विष लागेको अवस्था रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन शक्तिराष्ट्र मुलुकहरूले साथ दिनैपर्ने गरी आवाज उठाइने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो प्रस्तुतीमा नेपालले पछिल्लो समय थामे, मुस्ताङ, मेलम्ची, कञ्चनपुर, काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानमा भोग्नुपरेको समस्याको कारक तत्व जलवायु परिवर्तन रहेकोबारे अवगत गराउने छ ।

उच्च असर देखिएका क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा विषयविज्ञहरूले त्यसबापत नेपालले हानि नोक्सानीको परिपुरणको दाबीसमेत पेश गर्ने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कात्तिक २९ बाट सुरु हुने विषयगत सत्रहरूमा कोप–२९ का एजेन्डामाथि हुने छलफलमा नेपाली विज्ञ र प्राविधिकहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा नेपालले सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने र भइरहेका पहललाई नेपालमा लागु गर्न सक्ने गरी सक्रिय सहभागिता रहने बताइएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले अन्य राष्ट्रको भूमिकाका कारण नेपाललाई नखाएको विष लागेको अवस्था रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन शक्तिराष्ट्र मुलुकहरूले साथ दिनैपर्ने गरी आवाज उठाइने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले विशेषगरी हिमाल र पर्वतीय मुलुकका रुपमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सहजीकरण, जलवायु वित्त कोषको परिपुरणको प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बनाउन लविङको प्रयास गर्नेछन् । खरालका अनुसार यस्तो रकम सिदै राज्यकोषमा पठाएर कार्यान्वयनमा लैजाने विकल्पमा सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने छन् ।