काठमाडौ ।
नेपालबाट बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धि महत्वपूर्ण फाइल गायब भएकाले नेपालबाट बँगलादेश विद्युत् निर्यात प्रक्रियामा ढिलाई भइरहको पाइएको छ । गत असारमा शेख हसिना सरकारले नेपालसँग विद्युत् व्यापार गर्न तयार सम्बन्धित कागजात समेटिएको फाइल  फेला नपर्दा नयाँ सरकारले ढिलाई को सामना गर्नुपरेको हो ।

अपदस्थ अवामी लिग सरकारको कार्यकालमा नेपालको जलविद्युतको विषयमा राय लिन कानून मन्त्रालयमा पठाइएको यस सम्बन्धि संझौता तथा प्रक्रियाका अन्य कागजात फाइल हराएको बँगलादेशको बिजेनेस पोष्टको अनलाईन संसकरणमा छापिएको छ ।

बँगलादेश विद्युत महाशाखा स्रोतलाई उदृत गर्दै लेखिएको समाचार अनुसार हसिना नेतृत्वको अवामी लिग सरकारको पालामा सो मन्त्रालयमा राय लिन पठाएको उक्त फाइल नयाँ अन्तरिम सरकार गठन पश्चात खोजी गर्दा फेला नपरेको हो । फेला नपरेपछि विभागले पुनः पहल गरेर नयाँ फाइल खडा गरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको जनाइएको छ ।

आइतबार मात्रै नेपालका लागि बँगलादेशका राजदुत सलाहुद्धिन नोमन चौधरीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कालाई भेट गरी यससम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाइ रहेको जानकारी गराएको थिए ।

बिजनेस पोष्टका अनुसार नेपालबाट बिजुली आयात गर्न त्यहि भित्र पनि केहि अड्चन छन् । खास गरी नयाँ सरकार गठन पश्चात भारतले त्रिपक्षीय सँझौतामा देखाउने सकृयता कस्तो रहने भन्ने आशँका छ भने पूर्वाधार प्रयोगवापत शुल्क हरुमा त्यहाँको अर्थ महासाखाले चित्त बुझाएको छैन ।

त्रिपक्षीय सम्झौता छिटै हुन सकेमा ऊर्जा सहयोगको नयाँ युग सुरु हुने बँगालादेशका अधिकारीहरु आशावादी छन् । किनकि यसले अन्य देशहरूबाट थप जलविद्युत आयातको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । त्रिपक्षीय सम्झौतामा प्रारम्भमा यही सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बदलिँदो परिस्थिति र हराएको फाइलसँग सम्बन्धित जटिलताका कारण अब ढिलाइ हुने अनुमान गरिएको छ।

महँगो भन्दै असन्तुष्टि

भारत सरकारले विद्युत आयातमा लगाएको प्रसारण लाइनको शुल्कमा अर्थ महाशाखाले असन्तुटि जनाएको छ । भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेसन हुँदै नेपालबाट आउने बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्ट अर्थात ७.३२ टाका तोकिएको छ यसमा एनभिभिएन टे«डिड मार्जिन र प्रशारणलाईन शुल्क समावेश गर्दा बँगलादेशले प्रतियुनिट ८.१७ टाका पर्ने छ ।

यसलाई त्यहाँका केहि सरोकारवालाले महँगो भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । देशभित्रै उत्पादित जलविद्युत् भन्दा आयातित महँगो परेको भन्दै वित्त विभागका अधिकारीहरुले असन्तष्टि जनाएका हुन् । यद्धपी खनिजतेल अन्य अन्य स्रोत भन्दा धेरै सस्तो नेपालको बिजुली परेको तर्क सहित नयाँ सरकारले यो प्रकृयालाई तिब्रता दिन चाहेको हो । नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट जलविद्युत आयात गर्न सोमबार विद्युत, उर्जा तथा खनिज स्रोत सल्लाहकार फौजुल कबीर खानले स्वीकृत गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

विद्युत् ब्यापारका सम्बन्धमा त्यहाँको अर्थ विभागले स्वीकृति दिए पनि अझै केन्द्रिय बैंक राजश्व विभाग लगायत केहि निकायको प्रतिकृया आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । नेपालबाट बंगलादेशमा जाने ४० मेगावाट जलविद्युतको भुक्तानी डलर र रुपैयाँ दुवैमा गरिने जानकारी दिइएको छ । जलविद्युतको लागत र प्रसारण लाइनको शुल्क डलरमा तिरिनेछ भने ट्रेडिङ मार्जिन रुपैयाँमा मिलाइनेछ ।

नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्ने सम्झौता भएमा बंगलादेशको सीमापार व्यापारका लागि ढोका खोल्ने, नेपाल र भुटानसँग विद्युत् आयात र अन्य द्विपक्षीय व्यापारका लागि थप अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि भारतले आफ्नो चासो कायम राखेको छ भने नेपालले उक्त आयोजनाप्रति निकै उत्साह व्यक्त गरेको टिप्पणी समाचारमा छ ।

भारतको भूमिकामा सन्देह

नेपालबाट आएको जलविद्युत भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी बंगलादेशमा आयात गरिने र त्यसको लागि बंगलादेशले भारतलाई प्रसारण लाइनको शुल्क तिर्नुपर्ने अर्थ महाशाखाको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विद्युत महाशाखाले स्वीकृत गरेको सम्झौतामा भारतले यो शुल्क लचिलो राखेको छ ।

तर, अर्थ महाशाखाले प्रसारण लाइनको शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने तर्क गर्दै यो लचिलोपनको विरोध गरेको छ । उनीहरू लचिलो शुल्कले परियोजनाको दीर्घकालीन व्यावहारिकता कमजोर हुने र सुल्क निर्धारण किनकि भारतले द्विपक्षीय वार्ताको सट्टा एकतर्फी रूपमा गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।

नेपालबाट बंगलादेशमा आयात हुने जलविद्युतमा बंगलादेश, भारत र नेपालका कर नियमहरू लागू हुन्छन भारतले आयात-निर्यात प्रक्रियाको क्रममा आफ्नो कर नीतिहरू परिवर्तन गरेमा, लागतमा कुनै पनि परिणाम वृद्धि भएमा बंगलादेश र भारत बीच आधा आधासमान रूपमा बाँडफाँड गरिने व्यवस्था छ तर यसको विपरीत, यदि बंगलादेश वा नेपालमा कर नीति परिवर्तनले लागतलाई असर गरेमा सम्बन्धित देशले सम्पूर्ण भार वहन गर्नेछ, भारतले कुनै दायित्व नलिने ब्यवस्थालाई बँगादेशका अधिकारीले अश्वाभाविक भनेका छन् ।