काठमाडौँ ।

७ वर्षदेखि निरन्तर नाफाको विवरण बुझाउँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसपटक एकाएक ५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई निश्कासन गरिएपछि आएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले प्राधिकरणको यथार्थ अवस्था भन्दै सार्वजनिक गरिएको स्वेतपत्रमा सञ्चित घाटा देखाइएको हो ।

स्वेतपत्रमा कुल सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपयाँ पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन चालु आवमा फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणले नौ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ पनि भनिएको छ । विद्यमान लेखा प्रणालीले पनि यहि नै मान्दछ । प्राधिकरणलाई अख्तियारप्राप्त निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अनुमति दिएको एनएफआरएस प्रणालीका आधारमा लेखापरिक्षण गर्ने गरेको प्राधिकरणकै लेखा समूहका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।  तर शाक्यले आयकर ऐनको प्रावधान भिडाएर प्राधिकरण नोक्सानीमा रहेको भाष्य निर्माण गर्न ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी देखाएका छन् ।

शाक्यले आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहित नाफा गणना गर्दा हालसम्म कुल पाँच अर्ब २६ करोड रुपियाँ नोक्सानीमा रहेको देखाए । आयकर ऐनको कम्पनीको नाफा घाटा गणनामा प्रयोग नहुने विज्ञहरुको भनाई छ । आयकर प्रयोजनमा सम्पत्तीको बर्सेनि मूल्य घटाउँदै लगिन्छ र घटेको विवरणलाई नोक्सानीमा जोडिन्छ । जुन यथार्थमा सम्पत्तीमा नोक्सानी नभएको हुन सक्छ । यसकै आधारमा उनले ४६ अर्व ४७ करोड त नाफा होइन नै थप ५ अर्व ६० करोड त नोक्सानी नै भएको जिकीर गरेका छन् ।

“सार्वजनिक गरिएको स्वेतपत्रमा उल्लेखित घाटा आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सक्ने अवस्था छैन,” प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा परिक्षणमा अनुभवी सेवा निवृत एक उच्च अधिकारी भन्छन्,” संस्थाको ख्याती टुँगाउन तथ्यमा तोडमोड भएको देखियो । विद्युतीकरण गणना र चुहावटको गणनामा पनि स्थापित मान्यता प्रतिकुल हुने गरी तथ्य स्थापित गर्न खोजिएको छ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा चालु पुँजी अभावको आँकडालाई पनि अभिव्यक्तिको व्यञ्जनामार्फत केहि अतिरञ्जित गरेर खाता शुन्य भएको बताए । जव की उनले उपलब्ध गराएको स्वेतपत्रको साराशंमै चालु खातामा २ अर्ब ४७ करोड बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम छ । यसमध्ये डलर तथा नेरु मुद्दती खातामा तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र धरौटी खातामा तीन अर्ब ९५ करोड छ । यस अनुसार चालु खातामा दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाँकी नै हुन्छ ।

यो रकम दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि न्यूनतम जगेडा रहेको र दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको शाक्यले बताए । श्वेतपत्र अनुसार चालु आव २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म भएका ठेक्का पट्टा भुक्तानीकै लागि ११ अर्ब ६१ करोड रुपियाँको बिल प्राप्त भएको छ । भुक्तानीका लागि रकम नभएपछि सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिन प्रस्ताव गरिएको शाक्यले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । “दैनिक कार्य सञ्चालन तथा निर्माणाधीन परियोजनाका लागि भुक्तानी दिन भनेर १० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिन थालिएको उनले सुनाए । र यो ऋण आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने जगेडा नाफाले नै तिर्न पुग्ने पनि उनको जिकीर छ । उक्त अल्पकालीन ऋण तिर्ने योजना रहेको शाक्यले बताए ।

स्वेतपत्रमा महालेखा प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा संस्थाले सात अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च नलेखेको, चार अर्ब ७२ करोड वढी आम्दानी लेखाएको र  र २९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ आम्दानी नबाँधेको औँल्याइएको छ । प्राधिकरणको बास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन डिउ डेलिजियन्स अडिट नै गराउन प्रकृयामा लागेको उनको भनाई छ ।