काठमाडौं,
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् खपत गरी तिर्नुपर्ने बक्यौता उठाउनका लागि विद्युत् आपूर्ति नै अवरोध गर्ने कार्य अमानवीय हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले आफूले उद्योगीहरुले पैसा तिर्नु पर्दैैन भनेर  कहिल्यै नभनेको जिकीर गर्दै भने, “कहीं कसैले बदमासी गर्या छ, दण्ड हुन्छ सजायँ हुन्छ जरिवाना हुन्छ तर दण्ड, सजायँ जरिवाना घाँटी काटेर हुँदैन ।”
ऊर्जा मन्त्री भएको लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई खड्काले लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यक्रममा उनले भने, “त्यहाँ श्रमिक होलान, तपाईंहरुजस्तै मजदुर होलान् । दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने आश्रित वर्ग होलान् । त्यहाँबाट उत्पादन होला, राजस्व संकलन होला । यदि तिरेनन् भने जफत गर्ने कानुन त छ नि । त्यो कानुन प्रयोग गर्नुप¥यो । एकैचोटि अन्तिम ठाउँमा पुग्नु भएन ।”
सरकारले कहिल्यै पनि यस्ता रकम असुल गर्नु हुँदैन नभनेको जिकीर गर्दै उनले भने, ‘तिर्नु हुँदैन, लुटेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्ला ? यस्तो दुष्प्रचार गर्नु हुन्छ ?’ मन्त्री खड्काको आक्रोश थियो, “हामी स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि आर्थिक हिसाबले गरिब हौला, तर मानसिक हिसाबले पनि गरिब हुनेप्रति मलाई दुःख लागेको छ । मानसिक हिसाबले गरिब हुन नेपालीहरुलाई छुट छैन । यतातिर लाग्नु हुँदैन । यस्ता दुष्प्रचारमा हामी अल्मलिनु हुँदैन ।”
उनले आफू जहिले पनि बत्ती बालेपछि त्यसको पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर कहीं नभनेको पनि उल्लेख गरे । ‘बत्ती बालेपछि तिर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि यही भनिरहनुभएको छ, मैले पनि त्यही भनिराख्या छु्, मैले अहिलेसम्म बिजुलीको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्या छैन, तिर्नुपर्ने कति न्यायोचित छ कि छैन भन्ने कुराको जिम्मेवारीचाहिं राज्यले लिनुपर्छ ।”
सोही कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाली का्रग्रेस निकट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले अघिल्लो पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेका उद्योगहरुलाई १० अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिएको र त्यो पैसा समेत असुल्नुपर्ने बताए ।