काठमाडौँ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नोक्सानी पुराएको भाष्य निर्माण गर्न उद्धत स्वेतपत्र प्रकरणले अन्ततः वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

प्राधिकरण घाटामा रहेको विद्युत् चुहावट उच्च रहेको र विद्युतीकरण कै स्थापित तथ्य तोडमोड गरी स्थापित गर्ने गरी सो स्वेतपत्र तयार गरिएको थियो । तर महालेखा परिक्षकको परिक्षणले स्थापित गरेका, दातृ निकायले स्वीकारिसकेका तथ्य नै बँगाउने प्रयास गरेपछि शाक्य र मन्त्री खड्कामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक नहुँदै स्वेतपत्र सञ्चारमाध्यममा प्रेसित भएपछि सरोकारवालाको दवाव प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले झेल्न पुग्यो । अश्वाभाविक र शैद्धिान्तिक आधार विनाका तथ्य भेटिएपछि प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीले सो स्वेतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मानेन । अन्तत तयार पारिएको श्वेतपत्र जारी गर्न अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक कारण देखाउँदै श्वेतपत्र स्थगित गरेको हो ।

स्वेतपत्रमा प्राधिकरणमा रकम अभाव भएकाले ऋण लिनु पर्ने अवस्था आएको भनिएको छ । तर सो तथ्यलाई स्वेतपत्रकै कतिपय आँकडाले स्वीकार गर्दैनन् । श्वेतपत्रमै प्राधिकरणको तीन वटा खातामा १० अर्ब बढी रकम मौज्दात देखिएको छ ।

अर्को नमिल्दो आँकडा विद्युतीकरण तर्फ पनि देखिन्छ । शाक्यले जारी गर्न नसकेको श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युत् पहुँच ९७.५ प्रतिशत पालिकामा र ९५ प्रतिशत वडाहरूमा पुगेको उल्लेख छ  । उनले घरपरिवारमा पुगेको पहुँच भने कम देखाउने प्रयत्न गरेका छन्  । घर संरचनाका आधारमा ९१.४१ प्रतिशत र परिवार संख्याका आधारमा ८४.६२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै प्राधिकरणको विद्युत् पुगेको तथ्यांक राखेका छन् ।

शाक्यले श्वेतपत्र तयार गर्दा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकलाई नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । विश्व बैंक लगायतका निकायले समेत आधिकारिक रुपमा स्वीकार गर्दै आएको नेपालको कुल विद्युतीकरण ९९ प्रतिशत हो ।

श्वेतपत्रमा विद्युत् चुहावट दर पनि १४.८५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । तर, यस अघि घिसिडको समयमा विद्युत् चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा झारेको उल्लेख हुदै आएको छ जनु अन्य सरकारी तथा अन्तरराष्टिय संस्थाहरुले समेत स्वीकार गरेका तथ्य हुन् । यथार्थ सार्वजनिक गर्ने भन्दै विगतको नेतृत्वलाई गलत सावित गर्ने प्राधिकरणको यो प्रयास अन्ततः प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वलाई कमजोर देखाउने र सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुने भए पछि स्वेतपत्र जारी गर्न बाट शाक्य पछि हटेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।