कfठमाडौ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदान–प्रदान सम्झौताअन्तर्गतको विद्युत आदान–प्रदान समितिले गरेको महशुल निर्धारण ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवकै म्यान्डेटका आधारमा भएको स्पस्ट पारेको छ ।

समितिको २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत आदान– प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपियाँ तय गरेको थियोे । यो विषयलाई जोडेर ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकलाई स्पस्टीकरण सोधेको केहि घण्टामै प्राधिकरणले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

यो विषयलाई तोडमोड गरी सरकारलाई थाहै नदिई दर बढाइको अफवाहसमेत केहि सञ्चारमाध्यममा आएको भन्दै प्राधिकरणले खण्डन गरेको छ ।
प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार नै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उक्त बैठकमा सहभागी भएको स्पस्ट पारिएको छ ।

हरेक वर्षका लागि हुने यस्तो महशुल निर्धारणमा औषत ५.५ प्रतिशत वृद्धी हुने गरेकामा यसपटक १.५ प्रतिसतमात्र वृद्धि गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।“हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बृद्धि भएको दर हो,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिनेछ ।” हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भा.रु. भन्दा सस्तो रहेको प्राधिकरणको जिकीर छ ।

मन्त्री र सचिवकै म्याण्डेटमा बैठक र नयाँदर

नियमित र पूर्वनिर्धारित प्रकृतिको यो वैठकका विषयवस्तुमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको र नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको विज्ञप्तीमा स्पस्ट पारिएको छ ।

“सोही बमोजिम तय गरिएको बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो,” मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो ।” विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको पनि विज्ञप्तीमार्पmत स्मरण गराइएको छ ।

उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्वीकृत नयाँ दर प्राधिकरण सञ्चालक समिति र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा सो संझौताबमोजिम आगामी माचदेखि विद्युत् आयात नै गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले संवेदनशीलता दर्शाएको छ । हाल सो संझौताबमोजिम दैनिक करिव १९० मेगावाट विद्युत आयात भइरहको छ । बाँकी अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ ।