काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब केबल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट नियमित रूपमा पोल भाडा असुल गर्ने भएको छ । माघ ११ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार विगतको विवादित बक्यौताबाहेक नियमित रूपमा पोल भाडा असुल गर्न ग्राहक तथा सेवा निर्देशनालयले मातहतका प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो ।

प्राधिकरण र सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २२ गते समझदारी कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लगेको प्रस्ताव उपर छलफल गर्दै सञ्चालक समितिले विवादित अवधिबाहेकको नियमित पोलभाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७६/७७ सम्मको विवादित अवधिको पोल भाडाको विषयलाई हाललाई यथास्थितिमा राखिएको छ । प्राधिकरणले समायोजन गरेको भाडा दर उच्च भएको भन्दै सेवा प्रदायकले उक्त अवधिको भाडा बुझाउन मानेका थिएनन् । बढी भाडा असुल गर्नु नहुने मागसहित उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । हाल सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र मुद्दाको फैसला भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी उक्त अवधिको भाडा थाती राखिएको हो । यद्यपि, सञ्चालक समितिले भाडा दर पुनरावलोकन गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको भाडा भने अब सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने छ ।

नयाँ सहमति अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफूले प्रयोग गरेको पोलको परिमाण खुल्ने गरी २०८२ पुस २० गतेभित्र स्वःघोषणा विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सोही प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायकले गरेको स्वःघोषणाको आधारमा प्राधिकरणले विवादित बाहेकको रकम बुझिलिई सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । सेवा प्रदायकले दिएको विवरण र पछि गरिने संयुक्त प्रमाणीकरणमा कुनै भिन्नता देखिए त्यसलाई आपसी समन्वयमा समायोजन गरिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

लामो समयदेखि पोल भाडाको दरमा कुरा नमिल्दा र अदालतमा मुद्दा परेपछि भाडा असुलीमा अवरोध पुग्दै आएको थियो । यसअघि विभिन्न अध्ययन समिति र उप–समितिहरूले दिएका सुझावका आधारमा २०७७ भदौदेखि नयाँ भाडा दर लागू गरिएको भए पनि धेरै कम्पनीहरू सम्झौता प्रक्रियामा आएका थिएनन् । पछिल्लो सहमतिले प्राधिकरणको राजस्व असुलीलाई सहज बनाउने र इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकसँगको विवादलाई निकास दिने विश्वास गरिएको छ ।