काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अपेक्षा गरे अनुसार नआएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै टाढा भएको नाडाले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएका सुझाव गम्भीर रूपमा नलिएको र सम्बोधन नगरेको गुनासो समेत नाडाको छ । सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको समेत नाडाले जनाएको छ ।

सवारीसाधन आयातका सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएको, लक्जरी, हेभी सेग्मेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनमा पुरानै नीति कायम राखिएको समेत नाडाको गुनासो छ ।

‘अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन,’ नाडाले भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको देखिएको नाडाको भनाइ छ । ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको समेत बताएको छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता नदिइएको गुनासो नाडाको छ ।

मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायत विषय समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएकोलाई समेत सकारात्मक भनिएको छ ।

सवारी ऋणका सन्दर्भमा, विशेष गरी इन्धनबाट चल्ने तथा लक्जरी सवारीसाधनका लागि लोन टु भ्यालु प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएको नाडाले जनाएको छ । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधान संशोधन गरिएको छैन । यसलाई अटोमोबाइल व्यवसायीले अनुदार नीतिको निरन्तरता भनेका छन् ।