काठमाडौंः
अन्तरर्राष्ट्रिय दबावलाई महशुस गर्दै सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण –((मनी लाउण्ड्रिङ)निवारणका लागि आफ्नो सकृयता बढाउन थालेको छ ।
आइतबार सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्‍ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा नेपालले निश्चित नीतिगत तथा संरचनागत मापदण्ड पुरा नगर्दा यससम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तरराष्टिय निकायले गे्रजोनमा राख्ने खतरा छ । यस्तो खतरा टार्ने गरी आजको बैठकले यससम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा सम्पती सुद्धिकरण निवारणको अवस्थाबारे एसिया प्रसान्त समूह(एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्याङ्न गरिसकेको छ । गएको असोजका अन्तिम तीन दिन प्रि अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो ।

नेपाल एपीजीको सदस्य राष्ट्र भएकाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)को मापदण्ड अनुसार सम्पती सुद्धिकरण निवारण र आतंकारी तथा विद्यंसात्मक कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न मुलुकले तयार गरेको कानुनी संरचना, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, त्यस्ता कार्यको अनुसन्धान क्षमतालगायतका विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा मिहिन अध्ययन गरेको हो ।

नियमावली पारित गर्ने र अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्न सके नेपाल आगामी मूल्याङ्नमा ग्रे जोनमा नपर्ने आँकलन बैठकमा सहभागीले गरेका थिए ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्दै नेपाल ग्रे जोनमा नजाने गरी कार्यहरू गर्न निर्देशन दिए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल ग्रे जोनमा नपर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन र भएका कानुनमा सुधार गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए ।

बैठकमा महान्ययाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कका डेपुटी गभर्नर, मन्त्रालयका सचिवहरू, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए ।