काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि आवश्यक छलफल सुरु गरेको छ । स्रोतको प्रभावकारी बाँडफाँटका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न मन्त्रालयसँग परामर्श थालेको हो ।

यसैक्रममा आइतबार विभिन्न संवैधानिक आयोग र चालू खर्च बढी हुने मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गरिएको छ । बैठकमा प्रशासनिक खर्च, नियमित कार्यक्रम र सरकारका अनिवार्य दायित्वसम्बन्धी विषयमा विस्तृत चर्चा भएको जनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारी खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउँदै चालू खर्चलाई सीमाभित्र राख्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । कर्मचारी पारिश्रमिक, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता ठूलो रकम खर्च हुने क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे पनि बैठकमा छलफल गरिएको थियो ।

चालू खर्चको आकार बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन चुनौती बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा सहभागी आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आगामी योजना तथा त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेटको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।