काठमाडौं ।

मधेस प्रदेशमा तरकारी र बागवानीप्रति आकर्षण बढ्ददा खाद्यान्न उत्पादनप्रतिको चासो कम हुँदै गएको पाइएको छ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा भएका आर्थिक गतिविधि अध्ययनअन्तर्गत स्थलगत तथा गैरस्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांक एवं राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको तथ्यांकका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंके तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मधेसमा तरकारी र बागवानीको क्षेत्र बढेको हो ।

समीक्षा अवधिमा मधेस प्रदेशमा तरकारी तथा बागवानीले ओगटेको क्षेत्रफलमा ८.८८ प्रतिशत र फलफूल तथा मसलाले ओगटेको क्षेत्रफल ९.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खाद्य तथा अन्य बालीले ओगटेको क्षेत्रफल ४.५० प्रतिशतले घटेको छ ।

अर्कोतर्फ खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन १.४१ प्रतिशत र फलफूलको उत्पादन ११.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मसला उत्पादन १५.४६ प्रतिशत, तरकारी तथा बागवानी उत्पादन १.०७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

पशुजन्य उत्पादनतर्फ दुध, मासु र अण्डाको उत्पादन क्रमशः ५.२७ प्रतिशत, १.७१ प्रतिशत र २.२० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, माछाको उत्पादन ४.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने वनजन्य उत्पादनअन्तर्गत काठको उत्पादन ११७.६० प्रतिशत र दाउराको उत्पादन ११.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

२०८१ पुस मसान्तमा मधेस प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि, माछापालन र वन क्षेत्रमा ६४ अर्ब ६२ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन मधेस प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जाको १३.२३ प्रतिशत हो । समीक्षा अवधिमा अध्ययनमा समेटिएका प्रमुख उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग औसतमा  २७.६६ प्रतिशत छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कुल कर्जामा १०.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड पुगेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म यस्तो कर्जा १ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड थियो ।

समीक्षा अवधिमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्यामा १.०७ प्रतिशतले कमी आए पनि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट संकलित राजस्व भने ८.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

२०८१ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मधेस प्रदेशबाट परिचालन गरेको निक्षेप १३.१७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । कर्जा प्रवाह भने १२.१७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ८८ अर्ब ३८ करोड कायम भएको छ ।

यस्ता छन् आर्थिक चुनौती

राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशका केही आर्थिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि सुझावसमेत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सो प्रदेशका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेशभित्र हुने आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरी राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्योपचारका लागि गुणस्तरीय अस्पताल, चिकित्सक तथा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणको राम्रो व्यवस्था नभएकाले अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय अस्पतालमा उपचार गराउन जानुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसका लागि भारतीय रुपैयाँको पनि माग अत्यधिक रहेको जनाएको छ । सो प्रदेशका अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, दक्ष चिकित्सक, जनशक्ति तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणमा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ । प्रदेशमा अवस्थित जनकपुर र वीरगञ्जजस्ता ठूला र व्यापारिक सहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । वातावरणीय प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका लागि सहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कृषि उत्पादनका लागि उचित बजारमा पहुँच नहुनाले किसान प्रायः बिचौलियामा निर्भर रहेकाले बजारसम्म कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्नु तथा कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा देखाएको छ ।