काठमाडौ ,
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दिपक खड्काले ग्राहस्थ उपभोक्ताको घरमाा समेत बिजुली काटिने गरी लोडसेडिङ हुने बताएका छन् । संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री खड्काले विगतमा पनि लोडसेडिङ नहटेको र अब पुनः लोड सेडिङ हुने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँगको विद्युत् खरिदविक्रीको सिमितताले विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा सिमितता आइरहेको भए पनि लोडसेडिङको अवस्था भने नआएको प्रष्ट पार्दै आएकामा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रीले संसदमा यस्तो बोलेका हुन् ।

मन्त्री खड्का यतिमा मात्रै सिमित रहेनन् । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कारण नभइ भारत र निजी ऊर्जा उद्यमीका कारण बिजुली बाल्न पाएको भन्दै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उज्यालो नेपालको नायक नमान्न समेत आग्रह गरे ।

पछिल्लो समय गत आइतबारदेखि साँझ ६ बजेदेखि विहान ६ बजेसम्म इन्डियन इिनजी एक्सेचेन्जबाट विजुली किन्न नपाउने पूर्व घोषित प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर प्राधिकरणको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन दैनान्दी हेरिरहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने पिक आवरमा केहि औद्योगिक ग्राहककाम बिजुली पुराउन नसक्ने अवस्था भने आउने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री खड्काले संसदमा सम्बोधन गरेलगत्तै घिसिडले लोडसेडिङको कुरा नचाहिने कुरा भएको प्रतिकृया दिए ।
‘ दिनभर भारतबाट आयात हुन्छ नै रातीको समय र पिकका लागि हाम्रै बिजुलीले पुग्ने गरी व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, लोडसेडिङ हुँदैन । मन्त्रीको कुरा गलत हो ।’
उनका अनुसार माथिल्लो तामाकोशी, कालिगण्डकी, कुलेखानीजस्ता आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली निकालेर पिक डिमाण्ड र रातीको समयमा व्यवस्थापन हुन्छ ।

अप्रिलमा चुनौतिपूर्ण

नेपाल भारत विद्युत् ब्यापारमा आइआईएक्स मात्र विकल्प होइन । दुइपक्षीय संझौताका आधारमा पनि विभिन्न प्रशारणलाईनमार्पmत विद्युत् आदान प्रदान हुने गर्छ । यीनै मध्येको एक हो वर्सेनि संझौता हुने दुई पक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठक । यो पटक पनि विगतकै अभ्यासअनुसार गत फेब्रअरी १२ मा दुईपक्षीय विद्युत् विनियम समितिको बैठकको वसी विद्युत् आदान प्रदानको मूल्य १.५ प्रतिशतले बढाउने सहमति गरिएको छ ।

तर यो सहमतिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ भने विद्युत् नियमन आयोगले पनि यसलाई मान्यता दिनु पर्ने हुन्छ ।
तर यो विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्का आफैले अड्को थापिरहेका छन् । सञ्चालक समिति बैठक राख्न मानिरहेका छैनन् ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिडले विना अनुमति यस्तो बैठकमा सहभागी भएको भन्दै स्पस्टीकरण समेत सोधिरहेका छन् । यो संझौता अनुमोदन नभए विभिन्न १३२ अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनबाट हुने आयात भने प्रभावित हुनेछ । यसले पूर्वको विराटनगर विरगञ्ज, बारा पर्सा, बुटवल भैरहवामा भइरहेको आपूर्ति प्रभावित हुने खतरा छ ।

कुलमानसँगको टक्करमा ठक्कर खाँदै मन्त्री खड्का –