काठमाडौ,
आईतबार संसदको लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा थियो तर निर्णय गर्ने समयतिर आइपुग्दा समितिका सभपतिले ल्याएको निर्णय प्रस्तावले समितिको बैठकमा एकाएक चर्काचर्कीको वातावरण बन्यो । सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राखेको निर्णय प्रस्तावमा सदस्य सांसदले असहमति जनाएपछि बैठक अनिर्णित बनेको हो ।

करिव चार घण्टा चलेको छलफलको अन्त्यतिर सभापतिले पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन महशुलको प्रिमियम वापत २१ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ हालसम्म असुल गर्न नसकेकेकामा सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसपछि त्यो महशुल असुलीका लागि समयमा निर्णय नदिएर र सहजिकरण नगरेर असक्षमता प्रकट गरेको भन्दै विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरे ।

यो सहित उनको छैटौ प्रस्तावमा भने संसदहरुले सहमति जनाउनै सकेनन् । त्यो प्रस्ताव थियो समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विरुद्ध समितिमा करिव १० वटा उजुरी परेको र ती उजुरी उपर छानविन गरी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने । आप्mना समितिमा के उजुरी आएका छन् भन्ने गुञ्जायसै नपाइ एकाएक अख्तियारलाई लेखिपठाउने भन्ने विषयमा सदस्य सांसदहरुले नै बिमति राखे । उनीहरुले रकम असुलीकै मात्र निर्णय हुनुपर्ने अडान राखे तर सभापति भने अन्तिम समयमा निर्णय कुनै पनि निर्णय नलिई बैठक अन्त्य भएको घोषणा गरे ।

वैठकममा नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले समिति सदस्यले समेत जानकारी र अध्ययन नगरेका अन्य उजुरीका विषय अन्य निकायमा पठाउने प्रस्ताव गलत हुने बताए । उनले महालेखाको प्रतिवेदन अनुसारको रकम असुल गर्न सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने कुरामा सवै सांसद सहमत रहेपनि अन्य विषय जोडेर गिजोल्न नहुने स्पस्ट पारे ।

वैठकमा नेकपा माओवादीका संसाद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग गरेर पदमुक्त गर्ने नियतका साथ सभापतिले प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए । स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार शिहले पनि यसमै साथ दिए र महशुल उठाउने विधिसम्मत कारबाही सुरु गर्दा मन्त्रीपरिष्द, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिश झाँले पनि महालेखा निरिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजु औल्याएको २१ अर्ब रुपैया निश्चित समयदिएर असुल गर्ने निर्देशन गर्न सकिने तर अन्य निर्णय थप्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिए । “कस्ता उजुरी परेका छन भन्ने जानकारी नै नभएका विषयवस्तु हामीले अन्य निकायलाई अनुसन्धान गर भन्नु संसदको गरिमा विरुद्ध हुन्छ,” उनले भने, “लेखा समिति हुलाकी होइन ।”

बैठकमा रास्वपा र नेकपा माओबादीका सांसादले सभापति पोखरेलले जबरजस्ती निर्णय लेख्न खोजेको भन्दै त्यस्तो निर्णय आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने र नोटअफ डिसेन्ट राख्ने चेतावनी दिएका थिए ।