काठमाडौ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टिओडी मिटर जाँच गर्ने भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले बनाएको समितिलाई तलब भत्ता तथा टिओडी मिटरको डेटा उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत् महशुललगायतका विवाद समाधानका लागि वैधानिक रुपमै अध्ययन गर्ने निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग रहेका पनि यसलाई वाइपास गर्दै मन्त्री खड्काले डेढ महिना अगाडी मन्त्रीस्तरीय निर्णय वाट एक छानविन समिति बनाएका थिए । सोही कमिटीलाई तलब भत्ता, सवारी साधन सुविधा तथा सचिवालयसमेत प्राधिकरणमार्पmत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने योजनामा मन्त्री खड्का छन् । सोही अनुसार मन्त्री खड्काले मंगलबार सञ्चालक समिति बैठक राखी निर्णय गराउन खोजेको थिए ।
मन्त्री खड्काले टीओडी मिटरको डेटा सो समितिलाई उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ल्याएकामा त्यस्तो डेटा विद्युत नियमन आयोग, संसदीय समिति र अदालतबाहेकलाई दिन नमिल्ने भन्दै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिडले माइनुटमा नोट अफ डिसेन्ट राखेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै समितिका सदस्य रतन ऐर र भरत आचार्यले बैठकमा सहभागी भए पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे  भने बैठकमा अनुपस्थित रहे ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादमा प्राधिकरणले जारी गरेको विल अस्वीकार गर्दै उद्योगीहरुले महशुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यो विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक विद्युत महशुल काट्ने गरे पनि पछिल्लो पटक सरकारले विद्युत्लाईन नकाटी वैकल्पिक विधिबाट महशुल असुल गर्न सुझाएको थियो । यहि बीचमा टिओडी मिटरको जाँच गर्न भन्दै मन्त्री खड्काले यस्तो समिति बनाएका थिए ।

खड्काले गत मंसिर ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएका थिए । मंगलबार मन्त्री खड्का यही समितिका दुई सदस्य र ऊर्जा सचिवलाई लिएर विद्युत् प्राधिकरणमा खोलेको आप्mनो सचिवालयमा पुगेका थिए ।