काठमाडौ,
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूमाथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले मनोगत आरोप लगाइरहेको र पदबाट आफूलाई हटाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई नभएका जिकीर गरेका छन् । गत सोमबार मन्त्री दिपक खड्काको निर्णयअनुसार भन्दै मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले स्पस्टीकरण सोधेका थिए ।

सोही स्पस्टीकरणको जफाव दिँदै घिसिङले भनेका छन्, ‘म नेपाल सर‌कार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७8।04।25 को निर्णायानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ (1) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएको हुँ। निवेदकलार्इ सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्‍टिकरण सोध्‍ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानून व्याख्‍या सम्बन्धी ऐन, 2010 को दफा 16, नेपाल सरकारको कार्य सञ्‍चालन नियमावली, २०64 को नियम 21 (अनुसूची -1 को क्र.स. ३३) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, 2061 को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलार्इ नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु।’

उनले आफूमाथि गलत आरोप लगाएर हतोत्साही गर्न खोजिएको पनि जिकिर गरेका छन् । स्पस्टीकरणमा भनिएको छर्, म उपर लगाईएका सबै आरोपहरु मनोगत हुन। मेरो नियुक्ति पश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्दछ। तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टिकरण माग गरिएको कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ।’

नेपाल भारत ऊर्जा समितिको बैठकबारे पनि आफूमाथि मनोगत आरोप लगाइएको उनको भनाई छ । ‘विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो। नेपाल,भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान(प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो। सोही बमोजिम तय गरिएको नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध अधिकारीहरु सम्मिलित उक्त समितिको बैठकमा तहाँ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि उपसचिव श्री सञ्जिव राय र दिल्ली स्थित नेपाल राजदुताबासको प्रथम सचिव श्री बिजय राज तन्डुकारसमेतको सहभागिता रहेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय श्री दीपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो। विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो।’