काठमाडौं ।
जलस्रोत विधेयक–२०८१ साउन २५ गतेभित्र पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने दबाब छ । जलस्रोतले धनी भए पनि उपयुक्त कानुनी प्रवन्ध नहुँदा त्यसको सदुपयोग बढाउने र लाभ सुरक्षित गर्ने योजना सहित बनाउन लागिएको कानुन भने मुलमुद्धा बाहिरको बखेडाले अल्झिएको छ ।
जसले गर्दा विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । पछिल्लो तीन वटा बैठकमा विधेयकको मसौदा प्रतिवेदनमाथि लगातार छलफल भएका छन तर सहमतिको टुँगो छैन ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार साउन २५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र सो अघि साउन २३ गते एक दिन मात्रै राष्ट्रिय सभाको बैठक हुने भएकाले विधायन समितिको अर्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर मसौदा प्रतिवेदनको करिब आधा भागमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ ।

मङ्गलबारको बैठकसमेत जल तथा ऊर्जा आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानमा समावेशिताको भागबण्डा नमिलेको भन्दै बखेडा भयो ।
समितिको गठनसम्बन्धी विषयमा सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीको जवाफपछि सदस्यहरूलाई पुन प्रश्नको समय दिइन् । समिति सदस्य रामेश्वर पासवानले आयोगमा दलित सदस्यको प्रतिनिधित्व नभएको जिकीर गरे । पासवानका अनुसार विगतको बैठकमा समेत सो विषयमा सहमति भएको थियो । तर समितिको प्रतिवेदनमा छुटाइएको छ । बैठकमा उपस्थितऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई अर्का सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराउन हच्किएको बताए ।
विधेयकमा जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, संरक्षण, उपयोग र दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोग स्थापना हुने उल्लेख छ । संशोधनबमोजिम आयोगको सदस्यमा तीन जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । आयोगमा १५ सदस्य हुने छन ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलबहादुर खत्रीले समावेशी समूहबाट दलित मात्रैको प्रतिनिधित्व भए अन्य समुदाय र समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुँदा सो विषयलाई थाती राख्न उपयुक्त हुने सुझाए ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार दलित प्रतिनिधित्व नराख्ने सहमति भएर प्रतिवेदन मसौदामाथिको छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि आठ वटा समूह १०८ वटा दफा र बुँदामा संशोधन परेको छ । प्रतिनिधि सभाका पूर्वाधार विकास समितिले भने मूल विधेयकमा ४० वटा दफा रहेकोमा छ वटा बाहेकका सबै दफा पुनर्लेखन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।