काठमाडौँ : जलविद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा पनि सहभागी गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रसारण र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन अब ढिलाइ भइसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरी बाटो खुला गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले नेपालमा उदार (लिबरलाइज्ड) विद्युत बजार विकासका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जालमा गैरभेदभावपूर्ण पहुँच अनिवार्य रहेको बताए। विद्युत केवल सेवा मात्र नभई व्यापारयोग्य वस्तु (ट्रेडेबल कमोडिटी) भएको उल्लेख गर्दै उनले माग–आपूर्तिको सन्तुलन र बहुपक्षीय क्रेता–विक्रेताको सहभागिताबाट मात्र समावेशी र प्रतिस्पर्धी बजार सम्भव हुने धारणा राखे ।

अध्यक्ष धितालले २०४९ सालको विद्युत ऐनदेखि हालसम्मका कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको सहभागिता र खुला बजारका लागि आधार तयार गरिसकेको स्पष्ट पारे । प्रसारणजस्ता नेटवर्क व्यवसाय स्वभावतः एकाधिकार भए पनि सबैका लागि समान र गैरभेदभावपूर्ण पहुँच दिनु नै उदार विद्युत बजारको मूल दर्शन भएको उनले बताए।

आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ड्राफ्ट नभई आयोगको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको नीतिगत मार्गदर्शन भएको धितालको भनाइ छ । निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलगायत सरोकारवालाको सुझावका आधारमा निर्देशिका तयार गरिएको बताउँदै उनले लागत निर्धारण ‘कस्ट प्लस’ मोडलमा गरिने र वास्तविक लागत प्रमाणीकरणपछि शुल्क स्वीकृत गरिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने विषयमा सरकारले गम्भीर तयारी गरिरहेको बताए। नयाँ विद्युत विधेयक संसद विघटनका कारण अघि बढ्न नसके पनि अन्तरिम रूपमा नियमावली संशोधनमार्फत विद्युत व्यापार खोल्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी रहेको उनको भनाइ थियो।

सचिव चटौतले उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै पक्ष सन्तुलित नभए समग्र प्रणाली प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि टेरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। साथै प्रसारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति सरकारको रहेको उनले स्पष्ट पारे।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउन प्राधिकरण पूर्ण रूपमा खुला रहेको बताए। ओपन एक्सेस निर्देशिका जारी हुनु र प्रसारण लाइन निर्माणमा ‘टीबी मोडल’ सम्बन्धी फ्रेमवर्क स्वीकृत हुनु निजी क्षेत्र प्रवेशका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा व्यापार विज्ञ प्रबल अधिकारीले उत्पादनमा प्रगति भए पनि प्रसारण संरचना र व्यापार संयन्त्र कमजोर हुँदा नयाँ चुनौती देखिएको बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै उनले नीति र कानुनभन्दा कार्यान्वयन र इच्छाशक्ति कमजोर भएको टिप्पणी गरे।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै भेदभाव नरहेको बताए। प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार कमजोर भएकै कारण वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य भएको धारणा राखे।

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले विद्युत व्यापारको अनुमति नपाउँदा निजी क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेको बताए। हाल करिब १ हजार ८५० मेगावाट विद्युत सरप्लस रहेको उल्लेख गर्दै समयमै बजार र प्रसारण व्यवस्थापन नगरे सरकार, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र ठूलो वित्तीय जोखिममा पर्ने चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, ऊर्जा कानुन विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरूले पनि निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रसारण र विद्युत व्यापार तीनै क्षेत्रमा सहभागी गराउन कानुनी र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। इप्पानको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो।