काठमाडौः
मुलुकको आन्तरिक आवश्यकता तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट उचित लाभ सुरक्षित गर्ने हो भने नेपालमा सन् २०४० सम्मका लागि मात्रै करिव ८२ खर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले तयार पारेको एकिकृत ऊर्जा प्रणाली विकास योजनामा यस्तो औल्याइएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई बुझाइएको यो योजनामा ऊर्जा समिश्रण, ऊर्जा सुरक्षा, प्रशारणलाईन विस्तारदेखि नीतिगत कानुनी सुधार लगायतका विषयबस्तुमा स्पस्ट मार्ग निर्देश गर्न खोजेको छ ।

विद्युत् विधेयक तत्काल आउनु पर्ने ड्याम सेप्टी गाइडलाइन अत्यावश्यक रहेको पनि यसले सुझाएको छ । ऊर्जा विकासमा अन्तरनिकाय समन्वयमा रहेका समस्या समाधान गर्न सयन्त्र निर्माणमा पनि यसले जोड दिएको छ । सन् २०४० सम्मका लागि ऊर्जाको आवश्कता देखि सो क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने र ऊर्जा सुरक्षालाई अझै फराकिलो बनाउने गरी त्यसबेलासम्म ३६ हजार ३२६.९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सकिने उल्लेख छ ।

सन् २०४० सम्ममा नेपालमा हुने विद्युत् खपत तथा मागको अवस्था, सौर्य तथा जलविद्युत् आयोजना विकास र विद्युत् व्यापारका आयामलाई मुख्य रुपमा विश्लेषण गर्दै यो योजना तयार पारिएको जाइकाले जनाएको छ । एकिकृत योजनाले हाल रहेको प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ५ गुणाभन्दा धेरै बृद्धि हुँदै वार्षिक १७ सय ७९ युनिट पुग्ने आँकलन गरेको छ । जुन समयमा विश्वमा प्रतिव्यक्ति औषत ऊर्जा खपत ३ हजार २६५ पुगेको हुनेछ ।

डेढ दशकका लागि तयार पारिएको सो योजनाले ऊर्जाको एकिकृत विकासलाई तीन आवधिक चरणमा कार्यान्यवन गर्नुपर्ने सुझाएको छ । जसअनुसार सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार २ सय १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । योजनाले आँकलन गरे अनुसार ऊर्जा समिश्रणमा सन् २०४० सम्ममा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा ११ प्रतिशत(४१० मेगावाट) जलाशय युक्त आयोजनाको हिस्सा २६ प्रतिशत(९ हजार ४२९ मेगावाट) र जलप्रवाही आयोजनाको हिस्सा ३३ प्रतिशत(११ हजार ८३२ मेगावाट) अर्धजलाशयको ३० प्रतिशत(१० हजार ९३०मेगावाट) रहने छ ।

आयोजना विकास तर्पm हाल निर्माणाधीन तथा लाइसेन्स लिएका तथा अन्य गरी २७ जलविद्यत् आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता प्राप्त भनिएको छ ।
जाइकाले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको सो योजना अनुसार विद्युत् आपूर्ति सञ्जाल व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने गरी सन् २०४० सम्म २३ हजार ८ सय १७ किलोमिटर प्रशारणलाइन पनि तयार भएको हुनु पर्नेछ ।

योजनाले दुधकोशी, बुढी गण्डकी, नलगाड नौमुरे जलदुल्लाजस्ता आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । त्यस्तै इनरुवा पूर्णिया दोधारा चाँदनीजस्ता अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारणलाईन निर्माण पनि यसका लागि अत्यावस्यक पूर्वाधार मानिएको छ । योजनाले भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बाँकी ५ हजार चीन तथा बँगलादेशमा निर्यात गर्ने रणनीति बनाएको छ ।