काठमाडौः
डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन वापतको महशुल विवादमा विद्युत् लाईन काटिएका उद्योगीले आफुलाई राज्य संरचनाले प्रताडित गरेको बताएका छन् ।

आईतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल विध्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाईन काटेर प्रतिडित गर्दा तनाब झेल्नु परेको बताएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले वषौ देखि समस्यामा निकास नदिएर व्यवसायीलाई बदनाम गरिएको बताए । उनले आफूहरुले खपत गरेको प्रमाण दिन भनेको बताए । तर विना प्रमाण प्रिमियम लगाएर अन्याय गरिएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुरारकाले यो विषयलाई प्राधिकरणले भन्दा पनि सरकार आफैले समाधान खोज्नु पर्ने माग गरे ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाईन विवादमा उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन माग गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले प्रमाण भए पैसा दिन तत्पर रहेको बताउँदै किस्तावन्दीकाे सुविधा भन्दापनि प्रमाण दिन आग्रह गरेका हुन् ।

उनिहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नाम तोकेरै उद्योगीहरुले पैसा तिर्नुपर्ने भए किस्तावन्दीको सुविधाको सट्टा प्रमाण किन दिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

प्राधिकरणले गएको हप्ता बिहिबार मात्रै डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै विभिन्न ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । त्यसयता उक्त उद्योगहरुमा बिजुली प्रवाह ठप्प छ । २ उध्येागले किस्ता तिरेर लाईन जेाडे ।

यसबीचमा उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री ओली, उर्जामन्त्रीलगायतसँग हारगुहार मागिरहेका छन् । आईतबार मात्रै बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, बिद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको आरेाप लगाएका छन् ।

उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण भएको उद्योगीहरुको भनाई छ ।