काठमाडौँ ।
सरकारले अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महिनाका लागि इलामलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
यही असोज १८ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीमा परी पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । सोही घटनामा परी एक जना बेपत्ता र २६ घाइते भएका थिए । बाढी र पहिरोबाट इलामको सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
देशको कुनै पनि ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपत् उत्पन्न भएमा सरकारले राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकाले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले गरेको छ । ऐनको परिच्छेद–११ मा यस्तो घोषणापछि सरकारले चाल्न सक्ने कदम र अन्य विविध व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
घोषणापछि सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाहरूलाई केही अवधिका लागि बन्द गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा थप कर्मचारी खटाउने तथा सङ्कट टार्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विपत् क्षेत्रभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले सहयोग टोली गठन गरी विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बैठकले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न रु २० अर्ब बराबरको ऊर्जा वण्ड चरणबद्ध रुपमा निष्काशन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समिति खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
अध्यागमन र भिजिट भिसाका सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइको छ ।
त्यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
