हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेशन तथा गाडीको उद्घाटन
धुलिखेल, काभ्रे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेशन तथा हाइड्रोजन गाडीको उद्घाटन गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयद्धारा नेपाल आयल निगमको सहयोगमा स्थापित नेपालको पहिलो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण तथा रिफ्युलिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
शुक्रबार काठमाडौं विश्वविद्यालयको २९औं दीक्षान्तको दोस्रो चरणमा सरिक हुने क्रममा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली विश्वविद्यालय परिसरबाट दीक्षान्त समारोहसम्म ग्रीन हाइड्रोजन कारमा सवारी भएर पुगेका हुन् ।
जलवायू परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको वातावरणीय जोखिमलाई न्युनीकरण गर्ने तथा जिवाष्म इन्धान खपतको कटौती गर्ने उद्धेश्यले काठमाडौं विश्वविद्यालयले विक्रम सम्वत २०७७ साउनदेखि ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब नै स्थापना गरी अनुसन्धान तथा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
युरिया मल कारखानाको सञ्चालन, फलाम खनिजको प्रशोधन, तथा सिमेन्ट उद्योेगहरुमा कोइलाको विस्थापनका लागि समेत ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग गर्ने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उद्घाटनपछि विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजन सम्बन्धी विद्यावारिधि गर्दै गरका पाँच जना शोधकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने नीति नियमहरुको तर्जुमा गर्दै हाइड्रोजन प्रविधिलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा सकेसम्म चाँडो लैजाने बताए ।
नेपाल सुहाउँदो अनुसन्धान सुरुवात गरेकोमा उपकुलपति लगायत सम्पूर्ण सोधकर्तालाई ओलीले बधाई तथा शुभकामना समेत दिए । “नेपाल आयल निगम भविष्यमा हाइड्रोजन इन्धनको व्यवसाय गरी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने कुरामा म आशावादी छु,” ओलीले भने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयस्थित ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख तथा सहप्राध्यापक डा. बिराज सिंह थापाले निकै लामो समयको अनुसन्धान पश्चात स्थापित हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेशनको उद्घाटनपश्चात नेपाल हाइड्रोजन युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिने बताए । “काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले हाइड्रोजनको प्रयोग मार्फत उद्योेगहरुमा प्रयोग हुने जीवाष्म इन्धनको प्रतिस्थापन हुने सम्भाव्यतालाई प्रमाणित गरिसकेको छ,” थापाले बताए ।
नेपाल सरकारले उर्जा मन्त्रालयमार्फत काठमाडौं विश्वविद्यालयका विज्ञ प्रतिनिधि समेत संलग्न कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरिसकेको छ । यस नीतिलाई व्यावसायिक परियोजनाहरुमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक एैन, नियम, निर्देशिका, र कार्यविधिमा निर्माणको क्रममा छन् ।