काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवारीबाट हटाइएका हितेन्द्र देव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

उनले दाबी गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधिश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । शुक्रबार बहस साढे ११ बजेदेखि सवा ५ बजेसम्म बहस चलेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री बनेपछि कुलमान घिसिङले उनलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मनोज सिलवाललाई दिइएको छ । सिलवाल निर्णय क्षमतामा अब्बल छन् ।

आफूलाई गैर कानुनी रुपमा हटाइएको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् । अदालतले अन्तरिम दिन अस्वीकार उनको प्राधिकरण फर्कने सपना तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।