काठमाडौँ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण अनुसार प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारले सबै किसिमका अनुदानसहित १६ अर्ब चार करोड सात लाख रुपैयाँअनुदान पाउने उल्लेख छ । सबैभन्दा कम अनुदान पाउने गण्डकी प्रदेशका लागि १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने छ ।

जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सरकारले आगामी आवमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कुल वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड चार लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने विवरण छ । स्थानीय तहतर्फ पनि महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख, नगरपालिकाका लागि एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदान शीर्षक अन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाले समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चारै किसिमको अनुदानबापत दुई अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपियाँ पाउने भएको हो । स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा कम अनुदान भने मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले १२ करोड ९८ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।