काठमाडौँ ।

नागरिकलाई संविधान प्रदत्त स्वाथ्योपचारको हक कार्यान्वयनको महत्पूर्ण सरकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफै संकटमा पर्दै गएको छ । सरकारले आँकलन गरेको बजेट र विमा शुल्कले खर्च धान्न नसकेपछि सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई दिनु पर्ने भुक्तानी दायित्व नै १६ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । जवकी कोषमा १ अर्ब रुपैयाँमात्र बाँकी छ ।

समस्या चुलिँदै गएपछि आइतबार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम गर्न कठिन बन्दै गएको बताएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बिमा कोषमा बीमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने र अन्य स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्न नसक्दा विमा कार्यक्रम समस्यामा पर्दै आएको बताए । उनले भने, “ गत फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ छ तर भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ ।”

चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटको एक तिहाइ मात्र हुने देखिएको उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा काफ्लेले  कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी संख्या अपुग भएकाले अन्य व्यवस्थापकीय समस्या पनि आइरहको बताएका छन् ।

“सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्दछ । अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढङ्गबाट बढेको देखिन्छ”, काफ्लेले भने, “बेरुजु बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अन्तिम लेखापरीक्षणको अवधिसम्म बोर्डको बेरुजु दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९छ । यो भनेको बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत हुन पुग्छ ।