काठमाडौं ।

बैंक तथा वत्तीय क्षेत्रको लगानीले हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्दन गर्ने सुनिश्चितता गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४’ जारी गरेको छ ।

दीगो आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरण, वातावरण संरक्षणजस्ता पक्षलाई सम्वर्दन गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी बढाउनु यो ट्याक्सोनोमीको उदेश्य हो । विश्वमा धेरै देशले यसको अभ्यास गर्दै आएकामा नेपालमा पहिलो पटक ग्रिन ट्याक्सोनोमीको यो सुरुवात गरिएको हो ।

विकसित मुलुकमा पनि बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरु नाफाका हिसावले मात्रै लगानी गर्ने र वातावरणीय पक्षमा उदाशीन हुँदा जलवायु जोखीम बढाइरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यहि परिवेशमा वित्तीय नियामकहरुले ग्रिन ट्याक्सोनोमी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पनि आएका छन् ।

ट्याक्सोनोमीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान बढाउँदै लैजाने राष्ट बैंकको तयारी छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी सम्बन्धि नितिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे अनुसार गत वर्ष पुसमा यसको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय सुझाव मागेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यसलाई तत्काल बाध्यकारी भन्दा पनि कर्जा कार्यान्वयनका क्रममा सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा उपयोग गर्न क ख र ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको ट्याक्सोनोमीले दिगो वातावरणमैत्री र समावेशी विकासका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै वातावरणीय जोखिमका क्षेत्रमा लगानीलाई निरुत्तसाहित गर्दै लाने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ट्याक्सोनोमीले सम्पत्ति, परियोजना र विभिन्न क्षेत्रलाई ग्रिन वा वातावरणीय रुपमा दीगो भए नभएको एकिन गर्दै कर्जा लगानी गर्नु पर्ने अवधारणा विकास गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि ग्रिन भए नभएको यकिन गर्दं वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा लगानी बढाउन ट्याक्सोनोमी जारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ट्याक्सोनोमी अनुसार विभिन्न १७ वटा क्षेत्रमा जाने कर्जालाई वातावरणमैत्री हुनु पर्ने गरी ट्याक्सोनोमी तयार गरेको हो । यस अनुसार कृषि तथा वन कर्जा, माछापालन, खानी उत्खनन, कृषि, वन र बेभरेज उत्पादन, गैर खाद्यपदार्थ, निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रतर्पmका कर्जा यो मापदण्डमा रहनु पर्नेछ ।

त्यस्तैगरी ग्याँस र पानी, धातुजन्य उत्पादन र मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, यातायात, थोक तथा खुद्रा व्यवसायका लगानी पनि हरितमैत्री हुनुपर्ने हुन्छ । वित्त तथा बीमा, घरजग्गा, पर्यटन, अटोमोबाइल, स्वास्थ्य र फोहरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा र उपभोगमा आधारित कर्जालाई पनि ग्रिन ट्याक्सोनोमीले हेर्ने सूचिमा राखिएको छ ।

ट्याक्सोनोमीको मान्यता अनुसार अव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी खरिद कर्जा दिँदा आईसी इन्जिन भन्दा विद्युतीय सवारीमा सहजता तथा सहुलियत दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै ऋण प्राथमिकीकरण गर्दा सिमेन्ट उद्योग भन्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने लगानीले प्राथमिकता पाउनेछ ।

ट्याक्सोनोमीमा लगानीका क्षेत्रलाई ग्रिन, एम्बर र  रेड जोन भनी वर्गिकरण पनि गनुपर्ने र सो अनुसार रेड जोनमा पर्ने क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै लग्न सुझाइएको हुन्छ ।

नेपाल जलवायु जन्य जोखीमका हिसावले संवेदनशील मुलुकमा पर्ने तर हरित अर्थतन्त्र निर्माणका सन्दर्भमा नितीगत व्यवस्था कमजोर रहेकाले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ट्याक्सोनोमी बनाउन सुझाउँदै आएका थिए ।

ग्रिन ट्याक्सोनोमीको कार्यान्वयन मार्पmत वित्तिय क्षेत्रले आर्थिक जोखिम घटाउन र हरित लगानी आकर्षित गर्दै सोही अनुसार हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशीकरणका दिशामा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएकोे छ ।