काठमाडौ,
आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोर बन्दै गएको सरकारले मुलुकको हरित अर्थतन्त्रको विकासकै लागि भन्दै ऋण थप्ने भएको छ । आन्तरिक ऋण पनि उठाइरहेको सरकारले पछिल्लोपटक विश्व बैंकबाट करिव १८ अर्ब रुपैया(१३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) ऋण लिन अर्थमन्त्रालका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ

यो ऋणले हरित उत्थानशील र समावेशी विकास गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । नेपालले आप्mनो दोष विना नै जलवायु परिवर्तनका गम्भिर असरहरु व्यहोर्नु परेको सन्दर्भमा विश्व समुदायबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्नु पर्ने भए पनि सरकार यो दिशामा अग्रसर हुन सकेको छैन । तर सार्वजनिक ऋणको मात्र बढी रहेको आलोचना भइरहेका बेला सरकार यस्तो ऋण लिन अग्रसर भएको हो।

विश्व बैंकबाटै नेपाल प्रकोप प्रतिरोधी विकास नीति अन्तर्गत नै प्राप्त हुने १५ करोड अमेरिकी डलर (करिव २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता पनि लिने निर्णय गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१र८२ को पहिलो त्रैमासमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब रुपैयाँ थपि सकिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको शुरूमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा साउनदेखि असोजसम्ममा ८८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋण थपिएको छ ।

सरकारले खर्च जुटाउन सार्वजनिक ऋण उठाउने गरेको छ । पछिल्लो दशक अत्यधिक मात्रामा सार्वजनिक ऋण बढेको छ । असोजसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव २३ प्रतिशत हो ।