काठमाडौ ।

राजश्व संकलनमा आएको संकुचन, चालु खर्च विस्तार तथा पुँजीगत खर्च न्यून जस्ता विषमताका कारण राज्य सञ्चालन गर्ने बजेटरी ढुकुटी भने करिव १ खर्ब रुपैयाँले घाटामा रहिरहेको देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर चालु आवको आठ महिना बितिसक्दा सात खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको आधामात्रै हुन आउँछ । त्यसो त लक्ष्यअनुसार सरकारले गत वर्ष पनि राजश्व संकलन गरेको देखिँदैन । गत आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो।

राजस्व संकलन र विदेशी अनुदान अपेक्षाकृत प्राप्त नुहँदा सरकारी खाता यति ठूलो नोक्सानीको अवस्थामा पुगेको हो । फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट सात खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र जम्मा गरेको छ। जबकि यस अवधिमा सरकारको खर्च आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ।

सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि यो आवमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यसमध्ये माघसम्म दुई खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकिएको छ। ऋण उठाएको रकममध्ये एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँले पुरानो ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिरिएको छ ।

फागुन मसान्तसम्मको आँकडाले सरकारले योजना अनुसार बजेटरी खर्च गर्न असफल भइरहेको देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रको तथ्याङ्ले सरकारले योजना गरेको खर्चको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आवका लागि १८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएकामा ८ महिनामा ८ खर्ब ३९ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । यस्तो खर्च पनि पुँजी निर्माण गर्ने भनिएको पुँजीगत खर्चको हिस्सा अझै

छ । पुँजीगत खर्च ८२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ जुन वार्षिक विनियोजनको २३.२७ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । पुँजीगत शिर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।