काठमाडौं ।

संघीय तहमा रहेको कर्मचारी दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती हुने भएको छ । निजामती सेवाका सचिवहरूको बैठकले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले
संशोधित दरबन्दीलाई स्वीकृतिका लागि असोज २० भित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि नयाँ दरबन्दी कार्यकान्वयनमा आउनेछ । संघीय तहमा दरबन्दी कटौतीको विषयमा प्रारम्भिक सहमति सचिवस्तरमा भएको हो । यद्यपि यसको नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनेछ ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । २० प्रतिशत कटौती हुँदा १० हजार ३ सय पद कटौती हुनेछ । कटौती कार्यान्वयन भएपछि संघीय तहमा कर्मचारी संख्या करिब ४० हजारमा सीमित हुनेछ ।

यता सचिवस्तरमा अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछन् ।

यता जेनजीको प्रदर्शन र त्यसपछिको अराजक गतिविधिबाट सिर्जित विषम परिस्थितमा सचिवहरूले अर्को कठोर निर्णय गरेका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन तथा अत्यावश्यक कामका भन्दै सरकारी कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने सहमति गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारी भवन वा हलमै गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा समेत त्यस्तै व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

यस्तै टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, त्यस्ता आयोजनामा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा आवश्यक उपकरण खरिदका लागि स्रोतान्तर गरिनेछ । आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका फर्निचर तथा अन्य सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सचिवहरु तयार भएका छन् ।

यता सार्वजनिक सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक बनेका कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तत्काल खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छन् ।

सचिवस्तरीय बैठकले चाडपर्व नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा जनतालाई खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्रीको सहज आपूर्ति गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कालोबजारी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलाई कडा बनाउन भनिएको छ भने सार्वजनिक यातायात सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सुचारु गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त कार्यदलले विशेष गरी सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनेछ । साथै, सिंहदरबारमा अनावश्यक रूपमा जारी भएका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

हालैका प्रदर्शनका क्रममा आगजनी भएर कतिपय सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट भएकाले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार पुनः मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।