काठमाडौ ।

सरकारले ब्याज अनुदान र अनुदान पाउने क्षेत्र समेत कटौती गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्याविधि, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । हाल १० क्षेत्रमा कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएकोमा अब विभिन्न ८ शीर्षकको कर्जामा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएको हो ।

महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत माथि अनुदानको व्यवस्था रहेको कार्यविधि खारेज भएर अब सबै कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको हो ।

स्टार्टअप उद्यम र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनको लागि पनि ब्याज सरकारले सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै बाढी, पहिलो, भुकम्प लगायत प्राकृतिक विपद् पिडितको निजी आवास निर्माणका लागि पनि सरकार सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान नदिने भएको हो ।

सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कर्जा बैंकहरुले आधार दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै कर्जा सूचना शुल्क र बिमा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि सेवा शुल्क लिन समेत नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी थप नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘आधार दरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले ब्यहोर्नु पर्ने बीमा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन पाइने छैन ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिने र ब्याज अनुदानका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अनुदान पाउने कर्जाको सीमा घटाएको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिमा ५ करोडसम्म सीधै र केन्द्रीय समन्वयन तथा अनुगमन समितिको स्वीकृतिमा थप ५ करोड गरी १० करोड रुपैयाँसम्म अनुदानको कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले त्यसलाई घटाएर अब व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सिमा अधिकतम ५ करोडसम्म मात्रै बनाएको हो । महिला उद्यमशिलता कर्जाको सीमा भने १५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाको सीमा पनि १० लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।