काठमाडौ ।
सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने ऊर्जा क्षेत्रका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई शेयर धनी प्रति र सर्वसाधारण प्रति थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले ‘अनुमतिप्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मसौदा तयार गरेको छ । जनताको रकम लगानीका रूपमा स्वीकृत गर्ने तर सञ्चालक, देखि कर्मचारी नियुक्ती र खरिद प्रक्रियामा आफ्नो मनोमानी गर्ने मुख्य लगानीकर्तालाई अंकुश लगाउने गरी आयोगले सो मस्यौदा ल्याएको छ।

कम्पनीमा असल अभ्यासको प्रवर्धन, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने, सेयरधनीको संरक्षण र समान व्यवहारलगायतका विषयवस्तुलाई अझै चुस्त बनाउन यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन खोजिएको हो । मापदण्ड अनुसार अब यस्ता कम्पनीले सञ्चालकको पद रिक्त राख्न नपाइने, सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गनुपर्ने छ । कम्पनीले लेखा परीक्षण समिति बनाउनुपर्ने र सो समितिमा अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी, सल्लाहकार, वित्र् तथा लेखा प्रमुख जस्ता व्यक्तिका एकाघरका व्यक्ति रहन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मसौदा अनुसार आयोगको नियामकीय क्षेत्रमा पर्ने कम्पनीले खरिद प्रक्रिया गर्दा अब सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई मान्ने गरी खरिद नियमावली बनाउनुपर्ने र त्यस्तो खरिद नियमावलीका आधारमा खरिद कार्य गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस अनुसार अब यस्ता कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएका कम्पनी, फर्म संयुक्त उपक्रम परामर्श सेवा वा समान आपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी कर्मचारी नियुक्ति पनि विनियमावली लागु गरेर मात्र सोही अनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गराएको छ । यस्ता कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव, तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारीले आमजनताको लगानी हुने कम्पनीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि यस्तो मापदण्ड आयोगले प्रस्ताव गरेको  बताए  । मसौदामा यस्ता कम्पनीको लेखा, लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नियमित लेखा परीक्षण, लेखामान बोर्डको मापदण्ड अनुसार लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था राखिएको छ ।