काठमाडौं ।
बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइरहेको भनिएका अवस्थामा मुलुकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चति अधिक रहेको छ । आन्तरिक कर्जा विस्तार न्युन तथा निजी क्षेत्रमा लगानीको उत्साह नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता आइरहेका बेला विदेशी मुद्रा समेत थुप्रदै जानुले नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ खाले समस्याको संकेत देखिएको छ ।

निर्यातमा सुधार नभए पनि आयातमा भएको कमी र बढ्दो रेमिट्यान्सले देश ढुकुटीमा साढे २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ । जुन इतिहासकै सबै भन्दा बढी सञ्चति मानिएको छ । उक्त रकम नेपालको कुल बजेटभन्दा ३ खर्ब रुपैयाँले बढी पनि हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा देशको ढुकुटीमा १६ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २१ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर जम्मा भएको छ । अहिले चालु खाता ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रने तर त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा उपयुक्त ढँगले परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाको संकेतका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । यसअघि २०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ७७ करोड डलर पुगेको थियो ।

विदेशी विनिमयको यो सञ्चितिले १६.८ महिनाको वस्त् र १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ भदौ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३७.७ प्रतिशत, ११४.४ प्रतिशत र ३०.८ प्रतिशत रहेको छ ।

आयात १.१ प्रतिशतले मात्र सुधार भएको र निर्यात ५ प्रतिशतले खस्किएको अवस्थामा रेमिट्यान्सकै भरले विदेशी मुद्रा सञ्चति उच्च भएको देखिएको हो । यो तथ्याङ्कले विदेशी मुद्रा परिचालनमा राज्य संरचना कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु, लगानीकर्ताको मनोबल खस्कँदै गएर नयाँ योजना निर्माण नहुनुले पनि यस्तो अवस्था आएको आँकलन विज्ञहरुको छ ।

विदेशी मुद्रा सन्चिति बढेर ढुकुटी भरिँदा बजारमा अधिक तरलता हुन गई ब्याजदर उच्चदरले घटेको छ । तर विश्वासको कमीका कारण निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुन सकिरहेको छैन । यो दुई महिनामा निजी क्षेत्र तर्पmको कर्जा प्रवाह दर १.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उच्च तरलता र बाह्य क्षेत्रमा समेत अधिक सञ्चति व्यवस्थापनका लागि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको नीतिलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।