काठमाडौं ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको लागि पनि आन्तरिक उत्पादन अनिवार्य रहेको औल्याए ।

तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेकोमा अग्रवालले जोड दिए । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना गर्न सकियो भने स्थानीय उत्पादनहरुको एकीकृत प्रर्वद्धन, बजारीकरण एवं एक द्धार प्रणाली मार्फत गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्र्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सको झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च भईरहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गर्नेगरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष अग्रवालले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने क्रममा अध्यागमनमा उनीहरुको सीप र ज्ञानको लगत संकलन गरी स्वदेशकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

नेपाल उज्यालो युगमा प्रवेश गरिरहँदा विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा अझै पनि नीतिगत चुनौतीहरु देखापरेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो । विद्युत् विधयेकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र बन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा गम्भिर चुनौती खडा गरेको उनले औल्याए । ‘संरक्षित बन क्षेत्रमा विद्युत विकास विभाग मार्फत अनुमति लिएर डेभलपरहरुले लगानी गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अदालतको फैसलाको आधारमा अवरोध भइरहेको छ, उनले भने, यो अवरोधले प्रसारण लाईन र आयोजना निर्माण अन्यौलमा परेको छ भने लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ थप जोखिममा परेको छ । यस्तोखाले जटिल प्रावधानलाई संसदबाट कानून बनाएर संशोधन गरिनुपर्दछ ।’

ऊर्जा विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानका कारण जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । धितोपत्र बोर्डले झण्डै ५० जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन आईपीओ रोकेर राखिदिएको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले निर्माणाधीन आयोजनामा आईपीओ जारी हुन नसकेपछि आयोजना निर्माणमा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको बताए ।